कच्चे कर्मचारियों को पक्कों जितना वेतन

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हरियाणा सहित कई राज्य इसे लागू करने को मजबूर हुए। दरअसल, जिन कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति स्वीकृत पदों के विरुद्ध विज्ञापन प्रक्रिया के तहत हुई हैं, उन पर यह फैसला लागू होगा। यानी ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले प्रारंभिक वेतन जितना ही पैसा मिलेगा। इसी तरह से इन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर डीए का भी लाभ मिलेगा।

हरियाणा के बिजली वितरण निगमों में सहायक लाइनमैन, लाइनमैन और क्लर्क सहित पंद्रह हजार के करीब ऐसे कर्मचारी हैं, जो बरसों से कार्यरत हैं लेकिन न तो वे आउटसोर्स पालिसी पार्ट-। के तहत लगे हैं और न ही पार्ट-।। में कवर होते हैं। सीएम के सामने भी इनका मुद्दा उठा चुका है। सीएम ने जब अपने अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये कर्मचारी स्पेशल कैटेगरी के तहत लगाए गए हैं। 

बहरहाल, इन कर्मचारियों को पार्ट-।। में कवर करने का फैसला हुआ है। प्रदेश के निकायों यानी नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं में कांट्रेक्ट आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की भी समान काम-समान वेतन की पुरानी मांग है। इस मांग को लेकर पालिका कर्मचारियों द्वारा आंदोलन भी किए गए लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब सरकार के आदेशों के बाद पालिका कर्मचारियों को भी उम्मीद है कि उन्हें समान काम-समान वेतन की नीति में शामिल किया जाएगा।