चंडीगढ़ : पिछली सरकार ने चार साल पहले तक दो ही कॉलोनियां एमसी को दी गई थी, लेकिन हमने आते ही 11 कॉलोनी हैंडओवर कर एमसी को दे दी। ये बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। सीएम ने कहा कि इन सभी कॉलोनियों में बिजली व पानी की पूरी सुविधा है। लाइसेंस के नाम पर पिछली सरकार ने 1534 लाइसेंस दिए जबकि हमने नियम व कायदे अनुसार 175 लाइसेसं दिए, जिसमें से लगभग 107 लाइसेंस दीनदयाल उपाध्याय के नाम से दिए गए हैं। वहीं पुरानी सरकार द्वारा बनाई गई पहले आओ- पहले पाओं की नीति को खत्म कर दिया गया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा टाउन कंट्री प्लानिंग को लेकर इस दौरान पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बाचतीच की।

लाइसेंस्ड क्लोनिंग को लेकर सीएम ने कहा कि 297 सेक्टर हूडा के माध्यम से बने थे, जिन्में पहली सरकार ने केवल 44 एमसी को ट्रांसफर किए गए थे, जबकि चार सालों में हमने 169 सेक्टर्स को एमसी में ट्रांसफर कर दिया है। इसके अलावा इस विभाग में बहुत गड़बडिय़ां थी, जिन्हें ठीक करने के लिए बहुत कुछ किया गया है। इसके अलावा हमने गुरुग्राम मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन कर लोगों की पुरानी मांग को पूरा किया और गुरुग्राम में लोगों की सुविधा के लिए सिटी बस सेवा की शुरुआत की है, जिसके आधार पर कार्य किया जा रहा है, जिसके पूरा होते ही बसों की सेवा शुरु कर दी जाएगी।

इसके अलावा सरकार द्वारा मानेसर में हर घर के सामने ऑप्टिकल फाइबर डाली जा रही है, जिसकी सुविधा सरकार द्वारा उनको फ्री में लोगों को दी जाएगी। इसी के चलते फरीदाबाद शहरवासियों की मांग है कि उनके लिए भी गुरुग्रराम की तरज पर मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाए, सीएम ने बताया कि रियल एस्टेट डवैल्पर्स और प्लॉट होल्जर के बीच झगड़े है, जिसे खत्म करने के लिए सरकार ने हरेरा बिल पारित किया है। इस मामले में सबसे अधिक समस्या गुरुग्राम में थी, जिसके मद्देनजर काम करने के लिए दो यूनिट सस्थान बनाए गए। गुरुग्राम के लिए अलग और रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए अलग बनाया गया है।

पुलिस किसी भी सरकार का आईना होती है : मनोहर लाल

हरेरा के माध्यम से 842 शिकायतें मिली है जिसमें से 209 शिकायतों को निपटा दिया गया है। श्वष्ठष्ट की रिकवरी पर सीएम ने बताया कि पिछली सरकार 13 हजार, 800, 81 करोड़ रुपए की श्वष्ठष्ट बकाया थी। जिसमें से हमारी सरकार ने आकर 6 हजार 512 करोड़ रपए की रिकवरी कर ली है। बाकि राशी को रिकवर करने के लिए पॉलसी बनाई जा रही है। वहीं किंगडम ऑफ ड्रीम्स कंपनी ने सरकार से करोड़ों का कर्ज ले रखा था, जिसे अभी तक लौटाया नहीं गया है, जिस पर खट्टर ने कहा कि कंपीन कर्ज की थोड़ी राशी जमा करवा चुकी है। लेकिन कंपीन द्वारा सरकार से समय की मांग की गई जो उसे दिया गया है। अगर समय रहते सरकार द्वारा लिया गया कर्जा कंपनी देती है तो ठीक वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

(आहूजा)