राजस्थान में गुर्जर आरक्षण का मामला फिर गर्मा रहा है तथा नौ अगस्त को इस मुद्दे पर महापंचायत बुलाई गई है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने आज समाज की एक बैठक में नौ अगस्त को गाजीपुर खावदा में महापंचायत बुलाने का निर्णय लिया है।आरक्षण को लेकर महापंचायत में संघर्ष की रण नीति तैयार की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने गुर्जरों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया था लेकिन इस पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। इस मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील भी दायर की जा चुकी है। इसके बाद राज्य सरकार ने गुर्जरों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर आरक्षण का लाभ दिया है लेकिन गुर्जर इससे सहमत नहीं है।
पिछले काफी समय से आरक्षण को लेकर कई निर्णय हुए लेकिन कानूनी पेच फंसने से गुर्जरों को इसका लाभ मिला ही नहीं तथा गुर्जर बार बार सड़क पर उतरने को उतारु हो जाते हैं।
सरकारी मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर ने बताया कि आंदोलन के बजाए सरकार के साथ रहकर इस समस्या का समाधान जल्दी निकल सकता है। सरकार को भी इस मामले में तत्परता दिखानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार आरक्षण को लेकर कोई ना कोई हल निकालने का प्रयास कर रही है तथा गर्ग आयोग की रिपोर्ट भी आगई जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को मिल रहे 21 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 26 प्रतिशत करने तथा पिछड़ा वर्ग की सूची को दो भागों — पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग में बांटने के सुझाव है।
