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लोकसभा : CBI-ED निदेशकों के कार्यकाल वाले बिल को आज पेश करेगी सरकार, विपक्ष कर सकता है विरोध

केंद्र सरकार आज संसद में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने वाला बिल को लोकसभा में पेश करेगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह 'केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021' और 'दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021' भी पेश करेंगे। पिछले महीने केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने के लिए अध्यादेश लेकर आई थी। 

पहले दो वर्ष का होता था कार्यकाल 

जांच एजंसियों से संबंधित विधेयक पास होने के बाद इन विभाग के निदेशकों का कार्यकाल पांच वर्ष तक बढ़ जाएगा जो पहले दो वर्ष का था। बिल के माध्यम से अधिकारिोयं को तीन साल का विस्तार दिया जाएगा। इस बिल के अलावा स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट, 1998 में संशोधन करने के लिए लोकसभा में 'द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) बिल' पेश करेंगे।

यह विधयेक भी होंगे पेश

रक्षा राज्य मंत्री, अजय भट्ट को रक्षा पर स्थायी समिति की पांचवीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक बयान देना है। नियम 193 के तहत दिन में कोविड-19 महामारी और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर और चर्चा होने की संभावना है। कई गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक भी संबंधित सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी एक निजी सदस्य विधेयक - 'पश्चिम बंगाल राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2019' पेश करेंगे। सुधाकर तुकाराम श्रंगारे स्कूलों में अनिवार्य भाषा के रूप में संस्कृत के शिक्षण के लिए एक निजी सदस्य विधेयक पेश करेंगे। डॉ संजय जायसवाल 'बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006' में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करेंगे।

विपक्ष कर सकता है विरोध

सरकार द्वारा जांच एजंसियों के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने वाले बिल के खिलाफ विपक्ष ने विरोध किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि, केंद्र सरकार जांच एजंसियों का प्रयोग अपने फायदे के लिए कर रही है। वर्तमान में वैसे भी संसद में विपक्षी पार्टियों के 12  सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है और जब सरकार यह बिल पेश करेगी तो अनुमान लगाया जा सकता है कि, विपक्ष इसके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन करें।