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भारत आने वाले है रुस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल डील हो सकती है फाइनल

भारत हमेशा से रूस का रक्षा समझौतों का बड़ा साझेदार रहा है। रूस से हमने कई बेहतरीन हथियार लिए है जिनमें से एक एस-400 मिसाइल सिस्टम है जो भारत आने वाला है। रक्षा सौदे के तहत ही सेना के लिए भारत को जल्द ही 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल मिलेगी। भारत की यात्रा पर पुतिन इस डील को फाइनल कर सकते हैं। राइफल डील को रक्षा मंत्रालय पहले ही मंजूरी दे चुका है।

अगले हफ्ते दिल्ली में होगे पुतिन 

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बैठक के लिए छह दिंसबर को भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। दिल्ली में आयोजित इस बैठक में पुतिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल की डील को भी फाइनल कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार इस डील को कैबिनेट पहले ही हरी झंडी दे चुका है। एस-400 मिसाइल सिस्टम भी इसी महीन भारत आने की उम्मीद है। मोदी और पुतिन की यह मुलाकात नवंबर 2019 में ब्रासीलिया में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद पहली बार होगी।

एस-400 पर है सबकी नजर 

AK-203 असॉल्ट राइफल की डील तो दोनों देश फाइनल कर ही लेेंगे लेकिन उससे पहले सभी की नजरें रूस से आने वाले एस-400 मिसाइल सिस्टम पर है। इस मिसाइल की खरीद पर भारत को अमेरिका ने भी प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी इसके बावजूद केंद्र सरकार ने इस डील को अक्टूबर 2019 में फाइनल किया था। एस-400 मिसाइल को इसलिए S-400 कहते है क्योंकि इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर है जो किसी भी दिशा से आने वाली मिसाइल को तबाह कर सकती है।  बतादें कि, रूस ने इसका अपडेट वर्जन भी तैयार कर लिया है जिसका नाम एस-500  है जिसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर है। 

अमेठी में होगा राइफल का उत्पादन 

रूस और भारत के बीच AK-203 असॉल्ट राइफल की डील को लेकर काफी लंबे समय से बातचीत चल रही है। यह राइफल इंसास राइफल की जगह लेगी जिसे डीआरडीओ द्वारा बनाया गया था, जिसका प्रयोग हमारे जवान करते हैं। एके-203, इंसास राइफल की तुलना में  काफी हल्की, छोटी और आधुनिक है। इंसास का वजन मैगजीन लगाए बिना करीब 4.15 किलो है, जबकि एके 203 का बिना मैगजीन वजन 3.8 किलो है। इस राइफल के मिलने के बाद हमारी सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। जानकारी के अनुसार पहली 70 हजार AK-203 असॉल्ट राइफल  रूसी कंपोनेंट वाली होगीं क्योंकि प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण धीरे-धीरे किया जाता है। बाद में यह अमेठी में ही बनाई जाएगी। यह डील भारत सरकार ने पांच हजार करोड़ रुपए में की है।