केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के जवाब में लिखित उत्तर देते हुए कहा हैं। केंद्र सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से जुड़े नियमों के संशोधन के प्रस्ताव को लेकर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से आई टिप्पणियों पर गौर कर रही है।
कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों की ओर से उचित संख्या में अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए प्रयोजन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 के संदर्भ में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से टिप्पणियां मांगी गईं। सिंह ने बताया कि इन टिप्पणियों पर गौर किया जा रहा है।
आपको बता दे कि केंद्र सरकार आईएएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्तियों पर कानून संशोधन करने का संकेत दे चुकी हैं। जिसके एवज में केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से सुझाव मांगे थे। ऐसा इसलिए किया जा रहा हैं,कि कई मर्तबा केंद्र व राज्य सरकारों के आईएएस की नियुक्ति को लेकर टकराव पैदा हो चुका हैं।
बंगाल सरकार व केंद्र सरकार के बीच तो इसको लेकर काफी लंबी खीचतान भी देखने मिल चुकी हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर पथराव हुआ था, जिसके तुरंत बाद केंद्र सरकार ने जिम्मेदार आईएएस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से दिल्ली तलब किया था , लेकिन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अधिकारी को दिल्ली भेजने से साफ इंकार कर दिया था। इसको लेकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच काफी टकराव पैदा हो गया था।
