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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कोरोना में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए बनाए पोर्टल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, कोरोना महामारी में जिन लोगों ने भी अपने करीबियों को खोया है, उन्हें मुआवजा देने के लिए राज्य सरकारों को एक पोर्टल बनाना चाहिए। उन्होंने कहा इससे उन लोगों को भी लाभ मिलेगा जो इस योजना के बारे में जानते नहीं है। उन्होंने कहा , इसके लिए सरकारों को प्रचार करना चाहिए और ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे लोग मुआवजे के लिए ऑनलाइन दावा कर सकें। पीठ के जवाब में गुजरात सरकार की ओर से पेश एसजी तुषार मेहता ने कहा कि, दो हफ्ते में एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया जाएगा।

राज्यों के बर्ताव से असंतुष्ट था कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि, मुआवजा देने के मामले में राज्यों सरकारों ने केंद्र सरकार को कोई जानकारी नहीं दी है। उन्होंने कहा, तमिलनाडु, गुजरात, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों ने नोटिस के बावजूद अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। कोर्ट ने कहा इस मामले में सरकारों ने कोई प्रचार तक नहीं किया है जिससे लोगों को जागरूक किया जा सकें।

मुआवजा देने के लिए कई राज्य सरकार थी राजी 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोरोना पीडितों को 50 हजार का  मुआवजा देने के लिए कई राज्य सरकार तैयार हो गई थी। कोर्ट ने इस श्रेणी में उन लोगों को भी शामिल किया था जिन्होंने कोरोना के कारण 48 घंटों में आत्महत्या कर ली थी। इस मामले की सुनवाई अब सोमवार तक के लिए टाल दी गई है।