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TOP 5 NEWS 06 OCTOBER : आज की 5 सबसे बड़ी खबरें

1 - हाथरस कांड की जांच, ट्रायल को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग.. सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई आज

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की 19 वर्षीय दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट याचिका पर आज यानी मंगलवार को सुनवाई करेगा। बता दें कि हाथरस कांड मामले में दायर इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई करेगी। याचिका में जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज से कराने की मांग भी की गई है। बता दें कि जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता सत्यम दुबे और अधिवक्ता विशाल ठाकरे और रुद्र प्रताप यादव ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि यूपी में मामले की जांच और ट्रायल निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। गौरतलब है कि हाथरस कांड को लेकर यूपी सरकार और पुलिस के एक्शन पर सवाल उठने लगे थे, जिसके बाद यूपी सरकार ने सोमवार को यह मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया था। याचिका में उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यूपी में मामले की जांच और सुनवाई निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। इसलिए इसे दिल्ली ट्रांसफर किया जाए।

2 - व्हाइट हाउस लौटे डोनाल्ड ट्रंप, बोले- कोरोना से डरने की जरूरत नहीं

आर्मी अस्पताल में चार दिन तक इलाज कराने के बाद डोनाल्ड ट्रंप सोमवार की देर रात व्हाइट हाउस लौट आए। इस दौरान 77 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप स्वस्थ नजर आए। बताया जा रहा है कि ट्रंप पूरी तरह से कोरोना से ठीक नहीं हो पाए हैं, मगर उनकी तबीयत में काफी सुधार हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बता दें कि उनकी पत्नी मेलानिया भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थीं। डोनाल्ड ट्रंप को डॉक्टरों द्वारा इलाज करने के बाद वॉल्टर रीड नेशनल मेडिकल सेंटर से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों की टीम ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप घर वापस जाने के लिए पूरी तरह से फिट हैं। दरअसल, गुरुवार की रात कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रवार को सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 

3 - रूस की वैक्सीन से कोरोना टीकाकरण की शुरुआत की उम्मीद, जानें क्या है योजना

रूस में निर्मित कोरोना वैक्सीन देश में सबसे पहले टीकाकरण के लिए उलपब्ध हो सकता है। हालांकि, देश में विकसित दो टीके तीसरे चरण के परीक्षण में हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टीका भी भारत में तीसरे चरण में है। लेकिन रूस का टीका बन चुका है और इस्तेमाल हो रहा है। जानकारों का कहना है कि जो तीन टीके अभी तीसरे चरण में हैं, उनके नतीजों के आए बगैर टीकाकरण का दावा करना मुश्किल है। भारत सरकार की रूस सरकार से इस टीके की उपलब्धता को लेकर बातचीत भी चल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने रविवार को ऐलान किया है कि जुलाई 2021 तक करीब 25 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगा दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, रूस से टीके की खुराकें भी ली जा सकती हैं। दूसरा विकल्प यह है कि रूस भारत को तकनीक दे दे और सरकार टीका निर्माता कंपनियों से अपनी जरूरत के लिए टीका बना ले। बता दें कि योजना आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. पाल की अध्यक्षता में बनी एक उच्च स्तरीय समिति कोरोना के टीके के मामले को देख रही है।

4 - क्या कृषि कानून का मुद्दा वोट में तब्दील हो सकता है? कृषि कानूनों का कितना होगा चुनावों पर असर 

नए कृषि संबंधी कानूनों को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन चल रहे है और किसान बेहद नाराज हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब में कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेते हुए ऐलान किया कि सत्ता में आते ही इन कानूनों को खत्म कर दिया जाएगा। पार्टी इनके खिलाफ हस्ताक्षर भी जुटा रही है। बिहार विधानसभा और मध्य प्रदेश उपचुनावों में पार्टी इन कानूनों को चुनावी मुद्दा बनाएगी। मध्य प्रदेश उपचुनावों में कांग्रेस को इसका कुछ सियासी लाभ भी मिल सकता है। पर कृषि संबंधी कानूनों का विधानसभा या अगले लोकसभा पर असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि, संजय कुमार कहते हैं कि किसान की एक से अधिक पहचान होती है। मतदान के वक्त कई फैक्टर काम करते हैं। ऐसे में वह एक किसान के तौर पर वोट करेगा, इसकी संभावना कम होती है। वह किसी पार्टी का कार्यकर्ता या समर्थक होने के साथ किसी जाति या समुदाय से भी ताल्लुक रखता है। चुनाव के माहौल में यह सब किसान की पहचान पर हावी हो जाती है। वह किसी अन्य पहचान पर वोट करता है और किसान फैक्टर पीछे रह जाता है। यही वजह है कि किसान व कृषि से जुड़े मुद्दों का बहुत कम सियासी असर होता है।

5 - निर्भया मामले के बाद अब हाथरस के आरोपियों का केस लड़ेंगे एपी सिंह

हाथरस में कथित तौर पर एक दलित युवती के साथ गैंगरेप लेकर जहां लोगों में आक्रोश है तो वहीं दूसरी तरफ सियासी बवाल भी मचा हुआ है। इस मामले में लोगो का गुस्सा थमता नजर नहीं आ रहा है। इधर, इस मामले में अब कानूनी पैरवी हाथरस के कथित गैंगरेप के आरोपियों की ओर से वकालत एपी सिंह करेंगे जिन्होंने निर्भया के बलात्कारियों का कोर्ट में कानूनी बचाव किया था। पूर्व केन्द्रीय मंत्री मानवेन्द्र सिंह की तरफ से लिखे गए पत्र कहा गया है कि हाथरस के आरोपियों का केस एपी सिंह लड़ेंगे। इसके साथ ही आगे कहा गया है कि एपी सिंह की फीस अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से इकट्ठी कर दी जाएगी। पत्र में आगे कहा गया है कि हाथरस केस में एससी-एसटी कानून का पूर्ण रूप से दुरुपयोग कर सवर्ण समाज खासकर राजपूत को बदनाम किया जा रहा है। इसलिए इस मामले के लिए एपी सिंह को नियुक्त किया जा रहा है।