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नए संसद भवन को लेकर Twitter वॉर, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिग्विजय सिंह को दिया जवाब

देश के नए संसद भवन के निर्माण को लेकर राजनीतिक बयानबाज़ी है। इस सब के बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। दिग्विजय सिंह ने आर्थिक संकट के दौर में नई बिल्डिंग पर पैसा खर्च करने को गलत बताते हुए सवाल उठाया कि इस मसले पर चर्चा क्यों नहीं की गई। दिग्विजय के तमाम सवालों पर हरदीप पुरी ने जवाब दिए है।  

हरदीप सिंह पुरी ने सिलसिलेवार तरीके से कई ट्वीट किए और दिग्विजय सिंह को जवाब दिए। हरदीप पुरी ने दिग्विजय के ट्वीट को 'आलसी विपक्ष' का क्लासिक उदाहरण बताया। उन्होंने लिखा, ''अगर दिग्विजय सिंह ने कुछ होमवर्क कर लिया होता और अपने तथ्य चेक कर लिए होते तो उन्हें पता चलता कि नई संसद बिल्डिंग का प्रस्ताव तब भी था जब उनकी पार्टी सत्ता में थी। 

हरदीप सिंह पुरी ने इसके अलावा दिग्विजय के अन्य ट्वीट्स पर भी जवाब दिए जिसमे बिल्डिंग का निर्माण करने वाली कंपनी और निर्माण की पूरी प्रक्रिया को लेकर सवाल किए गए थे। दिग्विजय ने पूछा था कि ''इसकी चर्चा संसद में क्यों नहीं की गई? आर्किटेक्ट कौन है? उसे कैसे चुना गया है? उसकी साख क्या है? ये पूरा आइडिया सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? प्रधानमंत्री ने बड़े टाउन प्लानर्स की कमेटी सेटअप क्यों नहीं की?''

हरदीप सिंह पुरी ने अपने ट्वीट में बताया कि प्रोजेक्ट के लिए दो स्तरीय बिडिंग की प्रक्रिया पूरी की गई है जिसमें विस्तार से सभी चीजें बताई गई हैं। देशभर की 6 प्रतिष्ठित फर्म ने अपने टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड जमा कराए जिनमें से 4 ने क्राइटेरिया को पूरा किया। साथ ही यह भी बताया की एक्सपर्ट्स की एक ज्यूरी ने प्रस्ताव की स्क्रीनिंग भी की है और तमाम मानकों पर खरा उतरने वाली HCP डिजाइन, प्लानिंग और मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को काम दिया गया है। 

कैसा होगा लोकतंत्र का नया मंदिर

देश का नया संसद भवन आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर वर्ष 2022 में अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा और उसी वर्ष नवंबर दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र संसद के नए भवन में होगा। लगभग 64 हजार 500 वर्ग फुट क्षेत्र में फैले नए संसद भवन के निर्माण में 2000 इंजीनियर और कामगार प्रत्यक्ष रूप से और 9000 कामगार परोक्ष रूप से जुड़ेंगे।

नया संसद भवन पुराने संसद भवन से 17000 वर्गफुट बड़ा होगा। भवन में वाई फाई सहित अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। भविष्य में लोकसभा और राज्य सभा सीटों की संख्या बढ़ाए जाने की संभावनाओं के मद्देनजर लोकसभा में सांसदों के लिए 888 सीटें और राज्यसभा में 326 सीटें होंगी। वैसे लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 1224 होंगी।

श्रमशक्ति भवन की जगह सांसदों के लिए कार्यालय बनाए जाएंगे और वहां से नए संसद भवन तक भूमिगत पारपथ बनाया जाएगा। प्रत्येक सांसद को 40 वर्गमीटर अथवा 400 वर्गफुट का कार्यालय दिया जाएगा जिसमें निजी सहायक के काम करने का चेंबर एवं सांसद के बैठने का स्थान होगा।