सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में गृह मंत्रालय के लिए 1 लाख 19 हजार 25 करोड़ रूपये का आवंटन किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 5858 करोड़ रूपये अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए कहा कि मंत्रालय को आवंटित कुल राशि में से 15098 करोड़ रूपये केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रखे गये हैं।
गृह मंत्रालय के लिए वर्ष 2018-19 का संशोधित बजट अनुमान 1 लाख 13 हजार 167 करोड़ रूपये था। मौजूदा वित्त वर्ष में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 3462 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है जबकि पिछले वर्ष इसके लिए 3192 रूपये आवंटित किये गये थे।
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 825 करोड़ रूपये का प्रावधान है जबकि इसके लिए पिछले वर्ष 771 करोड़ रूपये जारी किये गये थे। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के लिए 953 करोड़ रूपये रखे गये हैं जबकि पहले यह राशि 858 करोड़ रूपये थी। सीमा संरचना और प्रबंधन के लिए 2129 करोड़ रूपये की राशि रखी गयी है जबकि पिछले वर्ष यह 2001 करोड़ रूपये थी।
पुलिस बलों के लिए ढांचागत सुविधाओं के वास्ते 4757 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। पहले यह राशि 4836 करोड़ रूपये थी। आव्रजकों तथा देश वापस आने वालों के लिए राहत तथा पुनर्वास के लिए राशि कम की गयी है और पहले यह 1048 करोड रूपये थी जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में इसे 842 करोड रूपये रखा गया है।
बजट पर बोली कांग्रेस – नई बोतल में पुरानी शराब
राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम परियोजना के लिए 296 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गयी है जबकि पिछले वर्ष यह केवल 3 करोड़ रूपये थी।
