देश में कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। कानून की वापसी को लेकर किसान और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है जो बेनतीजा रही है। वहीं सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि पीएम किसान योजना के तहत अब तक 10.74 करोड़ किसानों को 1,15,276.77 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पीएम किसान योजना एक आय सहायता योजना है जिसके तहत किसानों को तीन समान किस्तों में हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले पांच साल के दौरान किसानों की आय में वृद्धि करने, लागत घटाने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने तथा बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए कई उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के तहत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की गयी है जिसके तहत तीन हजार रूपए की मासिक पेंशन का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि दिसंबर 2020 तक इस योजना के तहत 21,11,317 किसान पंजीकृत हुए हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार किसानों को सिंचाई की खातिर डीजल के अलावा यूरिया और अन्य उर्वरकों जैसी जरूरी वस्तुएं नियंत्रित मूल्य पर मुहैया कराने पर विचार कर रही है, तोमर ने कहा कि कृषि राज्य का विषय है और इस नाते राज्य सरकारें अपने प्रदेशों में कृषि के विकास के लिए उचित उपाय करती हैं।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति करती हैं। तोमर ने कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा कृषि वर्ष जुलाई 2012-जून 2013 के संदर्भ में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार प्रति कृषि परिवार औसत वार्षिक आय 77,112 रुपए रहने का अनुमान है।
