सरकार ने बुधवार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपये जारी किये। वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर यह सहायता राज्यों को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई के लिये दी जाती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने ट्वीट में कहा, ‘‘सरकार ने 10 जून 2020 को 6,195.08 करोड़ रुपये 14 राज्यों को जारी किये। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान के रूप में यह तीसरी समान मासिक किस्त है। इससे राज्यों को कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होगा।’’
The government on June 10, 2020 released Rs 6,195.08 crore to 14 states as the third equated monthly installment of the Post Devolution Revenue Deficit Grant as recommended by the 15th Finance Commission. This would provide them additional resources during the Corona crisis. pic.twitter.com/1x8LKh820E
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) June 10, 2020
इससे पहले तीन अप्रैल और 11 मई को मंत्रालय ने पहली और दूसरी किस्त 14 राज्यों को जारी की थी। ये राज्य हैं…आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।