केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से के रूप में अप्रैल और मई माह की किस्त के तौर पर कुल 92,077 करोड़ रुपये जारी किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने ट्वीट कर कहा, ‘‘भारत सरकार ने केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा… अप्रैल और मई के लिए 92,077 करोड़ रुपये जारी कर दिया है।’’ इसमे अप्रैल माह के 46,038.10 करोड़ रुपये और मई के लिए 46,038.70 करोड़ रुपये जारी किए गए।
GoI has released a total amount of ₹92,077 cr, as State’s share in the Devolution of Central Taxes and Duties for the months of April and May, 2020. These releases are according to projections of receipts in BE 2020-21… (1/2)
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) May 21, 2020
… and has not been adjusted for the actual tax collections, impacting Centre’s cash balances. This is a special gesture to ensure that States’ cash flows remain undisturbed at this crucial time. (2/2) @PIB_India @MIB_India @FinMinIndia
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) May 21, 2020
ट्वीट में कहा गया है कि जारी की गई राशि बजट अनुमान 2020-21 की प्राप्तियों के अनुमान पर आधारित है। यह राशि वास्तविक कर प्राप्तियों के अनुरूप नहीं दी गई है। वित्त मंत्री कार्यालय ने कहा कि संकट के इस समय में राज्यों के नकदी प्रवाह को कायम रखने को यह कदम उठाया गया है।
वर्ष 2020-21 के बजट में केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 7.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए 41 प्रतिशत और नवगठित संघ शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के लिए एक प्रतिशत हिस्से की सिफारिश की है। वहीं 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को करों में 42 प्रतिशत हिस्सा देने का सुझाव दिया था।
