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जेएनयू के बाद, दिल्ली के जामिया में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर प्रदर्शन, 4 छात्रों को लिया गया हिरासत में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर राजधानी दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हाई ड्रामा हुआ। जहां स्क्रीनिंग से पहले कैंपस के बाहर कथित तौर पर हंगामा करने के आरोप में 4 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि इससे पहले दिन में, वामपंथी झुकाव वाले स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के छात्रों ने कहा कि वे आज शाम 6 बजे बीबीसी के द्वारा बनाई गई  डॉक्यूमेंट्री द मोदी क्वेश्चन' को लेकर प्रदर्शन करेंगे।

फिल्म के प्रदर्शन पर इजाजत नहीं 

जामिया प्रशासन ने कहा है कि बिना अनुमति के फिल्म के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी. “विश्वविद्यालय की तरफ से आगे बताया गया कि बिना अनुमति के परिसर में छात्रों की बैठक या किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। विश्वविद्यालय शांतिपूर्ण शैक्षणिक माहौल को नष्ट करने के लिए निहित स्वार्थ वाले लोगों व संगठनों को रोकने के लिए सभी उपाय कर रहा है। जिसकी जानाकारी उन्होनें एक नोटिस जारी कर के दी।  

JNU का मुद्दा अब पहुंचा JAMIA 

वहीं आपको बताते चलें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में छात्रों के साथ बदसूरत दृश्य देखने के एक दिन बाद यह आरोप लगाया गया कि उनके मोबाइल फोन पर डॉक्यूमेंट्री देखने के दौरान उन पर पत्थरों से हमला किया गया क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी गई थी। विश्वविद्यालय के कई छात्रों ने कथित पथराव करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए वसंत कुंज पुलिस थाने तक मार्च किया। जेएनयूएसयू अध्यक्ष आइशी घोष ने आरोप लगाया कि आरएसएस से संबद्ध छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उन पर पत्थरों से हमला किया।

राजनीतिक संगठनों द्वारा डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग 

कोलकाता के प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 27 जनवरी को शाम 4 बजे डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों से अनुमति मांगी है। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बावजूद केरल में विभिन्न राजनीतिक संगठनों द्वारा डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई थी।मोदी सरकार ने डॉक्यूमेंट्री पर भारी कार्रवाई की है, जिसे वह 'प्रचार का हिस्सा' और 'दुर्भावनापूर्ण अभियान' करार देती है। सरकार के निर्देशों के बाद 50 से अधिक ट्वीट हटा दिए गए हैं और डॉक्यूमेंट्री साझा करने वाले कई YouTube वीडियो हटा दिए गए हैं।