देशभर में विरोध प्रदर्शन के बीच 'अग्निपथ' योजना का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट के अधिवक्ता द्वारा एक याचिका दायर कर अग्निपथ योजना और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सेना पर इसके प्रभाव की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
अधिवक्ता विशाल तिवारी ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विवादास्पद सैन्य भर्ती योजना ‘अग्निपथ’ के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शनों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाने का भी आग्रह किया है। इसके साथ ही रेलवे सहित सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए उचित निर्देश देने की भी मांग की गई।
व्यापक विचार-विमर्श के बाद लागू की गई 'अग्निपथ' योजना : राजनाथ सिंह
देशभर के युवा अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक हो चुका है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती संबंधी ‘अग्निपथ’ योजना की घोषणा के बाद पैदा हुए समग्र हालात को लेकर थलसेना, नौसेना और वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ शनिवार को बैठक की।
