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महामारी से पहले के स्तर पर लौटा एयर पैसेंजर ट्रैफिक: सिंधिया ने राज्यसभा में कहा

भारत में कोविड संक्रमण के मामलों में अब काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में देश अब कोरोना महामारी से पहले के समय में वापस लौटने लगा है…

भारत में कोविड संक्रमण के मामलों में अब काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में देश अब कोरोना महामारी से पहले के समय में वापस लौटने लगा है। इसी कड़ी में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि देश में विमानन क्षेत्र में यात्री यातायात (पैसेंजर ट्रैफिक) लगभग महामारी से पहले के स्तर पर वापस आ गया है।  सिंधिया ने कहा, भारत में प्रतिदिन यात्रियों की अधिकतम संख्या पूर्व कोविड समय में लगभग 4 लाख के करीब थी।
 हम दिसंबर के महीने में प्रति दिन 3.83 लाख के स्तर पर पहुंच गए। इसलिए हम रिकवरी के अपने रास्ते पर हैं और पूर्व महामारी स्तर से करीब 5 से 6 प्रतिशत ही पीछे हैं। कोविड-19 के कारण पिछले दो वर्षों में इस क्षेत्र को हुई कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए उन्होंने आगे कहा कि यह क्षेत्र आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह प्रभावित हुआ और तीसरी कोविड लहर में यात्री यातायात हर दिन लगभग 1.60 लाख यात्रियों तक कम हो गया। 
कल हम फिर से 3.8 लाख यात्रियों के स्तर पर पहुंच गए 
मंत्री ने कहा, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कल हम फिर से 3.8 लाख यात्रियों के स्तर पर पहुंच गए थे। हम इस क्षेत्र में एक पुनरुत्थान देख रहे हैं और इसके साथ, हमें रोजगार के अवसरों के मामले में एक पलटाव देखने की उम्मीद है।  सिंधिया शिवसेना सांसद अनिल देसाई को जवाब दे रहे थे, जिन्होंने विमानन क्षेत्र में महामारी के कारण हुई नौकरियों के नुकसान को बहाल करने के लिए सरकार के कदमों के बारे में पूछा था। 
प्रफुल्ल पटेल ने विमानन क्षेत्र में कच्चे तेल की मौजूदा उच्च कीमत के प्रभाव के बारे में पूछा
राकांपा विधायक प्रफुल्ल पटेल ने विमानन क्षेत्र में कच्चे तेल की मौजूदा उच्च कीमत के प्रभाव के बारे में पूछा। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि भारतीय उड्डयन क्षेत्र में, ईंधन घटक कुल मूल्य निर्धारण का लगभग 35 प्रतिशत है और सरकार कदम उठा रही है ताकि यह क्षेत्र जो लगभग अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ गया है, उसे और समस्या का सामना न करना पड़े।  उन्होंने यह भी कहा कि जिस देश में राज्य एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर टैक्स वसूलते हैं, वहां औसत राज्यों का सरचार्ज 10 फीसदी से 30 फीसदी तक होता है। उन्होंने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से राज्यों से बात करूंगा और उनसे एटीएफ पर सरचार्ज कम करने का अनुरोध करूंगा, ताकि इस क्षेत्र को ज्यादा समस्या का सामना न करना पड़े

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