केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए बुधवार को ऐलान किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
हालांकि, बजट दस्तावेज से प्रदर्शित होता है कि यह वृद्धि मुख्य रूप से योजना के ग्रामीण हिस्से में की गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के दो घटक हैं, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) शामिल हैं।
बजट में सरकार ने योजना के शहरी हिस्से के लिए 25,103 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं, जबकि ग्रामीण हिस्से के लिए 54,487 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बीते वित्त वर्ष में शहरी हिस्से के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे, जबकि व्यय के लिए संशोधित अनुमान में यह 28,708 करोड़ रुपये था।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 2023-24 के बजट में बीते साल के संशोधित अनुमान की तुलना में करीब 12 प्रतिशत की कटौती की गई है।
सीतारमण ने कहा कि राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने यह घोषणा भी की कि केंद्र सरकार शहरी आधारभूत संरचना विकास कोष की तर्ज पर शहरी आधारभूत संरचना विकास कोष की स्थापना करेगी तथा इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा।
केंद्र सरकार शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष पर हर साल 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
सीतारमण ने कहा कि सभी शहरों और नगरों में सीवरों और सेप्टिक टैंकों को ‘मैन होल’ से पूरी तरह ‘मशीन होल’ मॉडल पर परिवर्तित किया जाएगा।
