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अमित शाह ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया, टिकैत बोले- निकल सकता है हल

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि आज शाम 7 बजे गृह मंत्री के साथ बैठक है। हम सिंघु बॉर्डर जा रहे हैं और फिर वहां से गृह मंत्री की बैठक में जाएंगे।

कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर पिछले 13 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों के ‘भारत बंद’ के बीच सिंघु बॉर्डर पर किसान संगठनों की एक अहम बैठक होने वाली है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि आज शाम 7 बजे गृह मंत्री के साथ बैठक है। हम सिंघु बॉर्डर जा रहे हैं और फिर वहां से गृह मंत्री की बैठक में जाएंगे।
एक प्रदर्शनकारी ने कहा, “सरकार को समझ लेना चाहिए कि कानून वापस लेने ही पड़ेंगे।” उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस बैठक से किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा। राकेश टिकैत ने बताया, सिंघु बॉर्डर पर किसानों की बैठक है, वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी आज एक बैठक लेंगे जिसके लिए हम आपस में मीटिंग कर विचार विमर्श करेंगे।
दरअसल, आज देश के अधिकतर राज्यों में बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला है। दिल्ली-यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान किसानों ने दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आने वाला रास्ता राष्ट्रीय राजनमार्ग 24 को भी पूरा बंद कर दिया है। 
किसानों द्वारा बुलाए गए ‘भारत बंद’ के मद्देनजर सिंघु बॉर्डर पर मंगलवार को सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। एक अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) और एक सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) रैंक के अधिकारियों ने सुबह ब्रीफिंग की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की कानून-व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग बढ़ाई गई है और साथ ही इन्हें और मजबूत किया गया है।
करनाल बाईपास से होकर सिंघु सीमा की ओर जाने वाले यातायात पर अब तक बंद का कोई असर नहीं दिखा और यह पहले की तरह बना हुआ है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध का मंगलवार को 13वां दिन है। ये कानून किसानों को उनके तय एपीएमसी बाजार के अलावा अन्य स्थानों पर भी अपनी उपज को बेचने की अनुमति देते हैं।
इसके अलावा ये कानून अनुबंध के तहत खेती करने की अनुमति भी देते हैं जिसके तहत वे निजी कंपनियों के साथ पारिश्रमिक या पूर्व-निर्धारित कीमतों के साथ सप्लाई को लेकर समझौते कर सकते हैं। हालांकि, किसानों का मानना है कि नए कृषि कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली (एमएसपी) को खत्म कर देंगे और वे बड़े कॉपरेरेट्स की दया पर निर्भर हो जाएंगे।

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