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अमित शाह ने दिए पुलिस को फिट रहने के निर्देश, समय पर फिटनेस टेस्ट कराते रहने की दी सलाह

भारत के केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस को फिटनेस पर ध्यान देने के लिए कहा है। साथ कई सलाह भी दी हैं। अमित शाह ने कहा है कि पुलिस में काम करने वाले लोग समय-समय पर फिटनेस टेस्ट करवाते रहें। वहीं उन्होंने शेड्यूल का पालन करने की सलाह दी है। यह बात उन्हों

भारत के केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस को फिटनेस पर ध्यान देने के लिए कहा है। साथ कई सलाह भी दी हैं। अमित शाह ने कहा है कि पुलिस में काम करने वाले लोग समय-समय पर फिटनेस टेस्ट करवाते रहें। वहीं उन्होंने शेड्यूल का पालन करने की सलाह दी है। यह बात उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दौरा करते हुए कही। इस दौरान वह वहां सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे। शाह ने वहां के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ काफी देर तक मंथन किया।  
सीसीटीवी को कंट्रोल रूम से जोड़न के दिए निर्देश 
अमित शाह ने सभी सार्वजनिक स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को कंट्रोल रूम से जोड़ने की जरूरत पर भी बात कही। निर्देश देते हुए कहा- अपराध रोकने के लिए निगरानी जरूरी है। पुलिस द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों (जैसे एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, आरडब्ल्यूए सहित बाजार) पर लगे सीसीटीवी को भी कंट्रोल रूम से जोड़ा जाना चाहिए।
छह साल से अधिक की सजा वाले सभी अपराधों में फोरेंसिक जांच जरूरी
उन्होंने अधिकारियों से कहा, ”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नशीली दवाओं को जड़ से खत्म करने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई गई। इसके तहत बहुराज्यीय आपराधिक गिरोहों पर शिकंजा कसा जाए.।’ दोषसिद्धि दर बढ़ाने और आपराधिक न्याय प्रणाली को फोरेंसिक विज्ञान जांच के साथ एकीकृत करने के लिए, उन्होंने दिल्ली में छह साल से अधिक की सजा वाले सभी अपराधों में फोरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाने का भी निर्देश दिया। कहा कि गंभीर प्रकृति के अपराधों में कानूनी प्रतीक्षा के बाद ही चार्जशीट दाखिल की जाए।
उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही
गृह मंत्री ने आगामी जी-20 सम्मेलन की सुरक्षा को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि सुरक्षा अध्ययन के लिए उन्हें ऐसे देशों का दौरा करना चाहिए जहां जी-20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक हुआ हो। इतना ही नहीं शाह ने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही। शिकायतों के समय पर निस्तारण एवं ऑनलाइन शिकायत के क्रम में शिकायतकर्ता को अपनी लंबित शिकायत की जानकारी देने की सुविधा प्रदान की जाए।

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