सरकार ने मंगलवार को बताया कि नयी राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति बनाई गयी है और इस नीति से ‘सहकार से समृद्धि’ की सरकार की परिकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी तथा देश में सहकारी आंदोलन सशक्त होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बीजू जनता दल के अच्युतानंद सामंत के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
शाह ने कहा, ‘‘नयी राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाने के लिए गत दो सितंबर, 2022 को सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया है जिसमें सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों, राष्ट्रीय/राज्य/जिला/प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों, राज्यों के सचिव (सहकारिता) और सहकारी समितियों के पंजीयकों, केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है।’’
अमित शाह ने अपने उत्तर में कहा, ‘‘नई राष्ट्रीय सहकारी नीति बनने से ‘सहकार से समृद्धि’ की परिकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी, देश में सहकारी आंदोलन सशक्त होगा और इसकी पहुंच जमीनी स्तर तक होगी।’’ उन्होंने कहा कि नयी नीति का प्रारूप बनाने के लिए यह समिति प्रतिक्रियाओं, सुझावों और सिफारिशों की समीक्षा करेगी।
