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अमित शाह ने राहत पैकेज का किया स्वागत, देश के हर वर्ग के प्रति मोदी सरकार को बताया संवेदनशील

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ से 80 करोड़ गरीबों को अगले 3 महीने तक 5 किलो चावल, गेहूं देने का निर्णय किया है। इस निर्णय से देश में कोई भी गरीब बिना भोजन के नहीं रहेगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना और उसके आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए 1.70 लाख करोड़ रूपये के राहत पैकेज के ऐलान का स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र के इस निर्णय को देश के हर वर्ग (गरीबों, किसानों, मज़दूरों, बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों ) के प्रति मोदी सरकार की संवेदनशीलता का परिचायक और लोगों को राहत देने वाला बताया है। 
वहीं कई विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना की है। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित होने वाले देश के गरीबों, किसानों, मज़दूरों, बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों जैसे हर वर्ग के लिए किया गया निर्णय इस सरकार की संवेदनशीलता का परिचायक है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।’’ 


उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 20 करोड़ महिला जनधन खाताधारकों को तीन माह तक हर महीने 500 रूपये देने और उज्जवला योजना की 8.3 करोड़ लाभार्थियों को 3 महीने तक मुफ्त गैस देने का निर्णय लिया है। अमित शाह ने कहा, ‘‘ कोविड-19 वैश्विक महामारी से राहत के लिए गरीब कल्याण योजना में 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार।’’ 


गृह मंत्री ने कहा कि इन विषम परिस्थितियों में मानव सेवा में लगे सभी योद्धाओं के लिए 50 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवर के निर्णय का भी वह स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ से 80 करोड़ गरीबों को अगले 3 महीने तक 5 किलो चावल, गेहूं देने का निर्णय किया है। इस निर्णय से देश में कोई भी गरीब बिना भोजन के नहीं रहेगा। 


अमित शाह ने कहा कि सरकार ने देश के गरीब किसानों को कोविड-19 महामारी के समय राहत देते हुए अप्रैल के पहले हफ़्ते में किसानों के खाते में 2000 रूपये की पहली किश्त देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को मिलने वाली राशि में 1000 रुपये अतिरिक्त देने का निर्णय किया गया है। यह पैसा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे उनके खाते में जाएगा जिसका बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा।

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