केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को कहा कि कुछ भारतीयों द्वारा विभिन्न विदेशी बैंकों में जमा कालाधन को वापस लाने को लेकर प्रयास जारी हैं। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मामलों के राज्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। मंत्री ने कहा, ‘‘कार्रवाई जारी है।
सरकार इस मामले में निष्क्रिय नहीं बैठी है। यह लंबी कानूनी प्रक्रिया है। इस संदर्भ में कुछ देशों के साथ समझौते हुए हैं। इसका परिणाम जल्दी देखने को मिलेगा।’’ उन्होंने कहा कि पूर्व संप्रग सरकार ने कालाधन मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद इस मामले में कुछ नहीं किया। मोदी सरकार ने ही इसके लिये ए पी शाह आयोग का गठन किया।
स्विट्जरलैंड ने सूचना की स्वत: आदान-प्रदान व्यवस्था के तहत स्विस बैंकों में भारतीय खाताधारकों के बारे में जानकारी साझा करना शुरू कर दिया है। हालांकि बैंक और नियामकीय अधिकारियों का कहना है कि पहले चरण में जो आंकड़े साझा किये गये, वे खातें कार्रवाई की डर से पहले ही बंद किये जा चुके हैं।
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आयकर विभाग की पहल के बारे में मंत्री ने कहा, ‘‘मोदी सरकार का इस धारणा में भरोसा है कि ‘सभी पर संदेह करें लेकिन सभी करदाताओं का सम्मान’ करें। इसी के तहत आयकर रिटर्न का आकलन अधिकारियों और करदाताओं का आमना-सामना किये बिना आकलन व्यवस्था शुरू की गयी।
ठाकुर ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में कामकाज को गिनाया। इसमें 370 और 35ए को हटाना शामिल हैं। यह तब किया गया जब संसद के उच्च सदन में बहुमत नहीं है। इसी प्रकार, मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिये तीन तलाक को अवैध घोषित करने का कानून पारित किराया। मंत्री ने कहा, ‘‘यह पहला मौका है जब कोई सरकार आजादी के बाद पहले 100 दिनों में ही कई ऐतिहासिक निर्णय किये।’’
