BREAKING NEWS

पिछले तीन साल में उच्चतम स्तर पर महंगाई, लेकिन प्रधानमंत्री मौन : प्रियंका गांधी◾नागरिकता संशोधन विधेयक: डिब्रूगढ़ में कर्फ्यू में ढील, गुवाहाटी में प्रदर्शनकारी कर रहे हैं अनशन◾निर्भया गैंगरेप : चारों आरोपियों की जल्दी फांसी की मांग को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में आज होगी सुनवाई◾केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन का जन्मदिन आज, PM मोदी ने दी बधाई◾CAB : अमेरिका ने भारत से धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने का किया अनुरोध◾झारखंड विधानसभा चुनाव : झरिया में देवरानी-जेठानी के बीच दिलचस्प मुकाबला◾किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सरकार ने बनाया रोडमैप : कृषि मंत्री ◾उत्तर भारत में बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड, दिल्ली में भी हुई बारिश ◾भाजपा नेता विनय कटियार को मिली जान से मारने की धमकी◾नागरिकता विधेयक पर बवाल के बीच गुवाहाटी के पुलिस प्रमुख हटाए गए, अन्य अधिकारियों का भी तबादला ◾नागरिकता संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, कानून बना ◾राज्यों की जीएसटी क्षतिपूर्ति के वादे को पूरा करेगा केन्द्र, समयसीमा नहीं बताई - सीतारमण◾ठाकरे ने गृह शिवसेना, वित्त राकांपा और राजस्व कांग्रेस को दिया ◾फिर बढ़े प्याज के दाम, सरकार ने किए 12660 टन आयात के नए सौदे◾असम के हथकरघा मंत्री के आवास पर हमला, तेजपुर, ढेकियाजुली में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू◾जब लोकसभा में मुलायम सिंह ने पूछा ... ‘‘सत्ता पक्ष कहां है''◾केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक को लोकसभा की मंजूरी, निशंक ने सभी भारतीय भाषाओं को सशक्त बनाने पर दिया जोर ◾भारत और अमेरिका के बीच ‘टू प्लस टू’ वार्ता 18 दिसम्बर को वाशिंगटन में होगी : विदेश मंत्रालय◾TOP 20 NEWS 12 December : आज की 20 सबसे बड़ी खबरें◾अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सभी पुनर्विचार याचिकाएं◾

देश

राज्यों की सब्सिडी योजनाओं के लिए आधार के इस्तेमाल को मंजूरी

 prakash javadekar1

सरकार ने राज्यों की सब्सिडी वाली योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार के इस्तेमाल के लिए ‘आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019’ में आधिकारिक बदलावों को बुधवार को मंजूरी दे दी। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की यहां हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। यह विधेयक 04 जुलाई को लोकसभा और 08 जुलाई को राज्यसभा में पारित हो चुका है। 

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़कर ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि देश के 128 करोड़ लोगों के पास आधार है। विधेयक में नये संशोधनों से धोखाधड़ पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी तथा पात्र लोगों को फायदा होगा। श्री जावड़कर ने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकारों ने अनुरोध किया था। 

सूत्रों ने बताया कि इस संशोधन से राज्यों को यह अधिकार मिल जायेगा कि वे अपनी सब्सिडी वाली योजनाओं के लिए भी आधार के इस्तेमाल का प्रावधान कर सकें। उन योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य बनाने या नहीं बनाने का फैसला राज्यों पर निर्भर करेगा।