कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार ने कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री DK Shivakumar के खिलाफ सीबीआई जांच वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में गुरुवार को विधानसौधा में हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया, कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री एचके पाटिल ने मीडिया को इस मामले की जानकारी दी।
प्रस्ताव पर राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बारे में बात करते हुए, कांग्रेस नेता और कर्नाटक के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि मामले को सीबीआई को सौंपने का पूर्व भाजपा नीत राज्य सरकार का निर्णय "कानून के अनुरूप नहीं था"। कैबिनेट ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा लिए गए गलत निर्णय पर बहुत ध्यान से विचार किया है।
अब तक आय से अधिक संपत्ति के कुल 577 मामले दर्ज किये गये हैं. हालाँकि, एक भी मामले की जाँच सीबीआई द्वारा नहीं की गई है। स्थानीय पुलिस ने जांच की है, इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने शिवकुमार को बड़ी राहत दी है, हालाँकि, सीबीआई अदालत में सीबीआई मामले की सुनवाई लंबित रहने तक जांच को रद्द या रोक नहीं सकती है। सीबीआई शिवकुमार के खिलाफ कथित तौर पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के मामले की जांच कर रही है। इससे पहले इनकम टैक्स ने उनके खिलाफ सर्च अभियान चलाया था
