सरकार ने नौकरियों और प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोमवार को लोकसभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वह इस मुद्दे पर पक्षकार नहीं है और इस बारे में उच्च स्तर पर विचार किया जा रहा है।
गहलोत ने यह भी कहा कि इस संदर्भ में केंद्र सरकार पक्षकार नहीं थी और इस पर उससे कोई शपथ पत्र भी नहीं मांगा गया। उन्होंने कहा कि यह मामला 2012 का है जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से विचार करेगी। इस मुद्दे पर कांग्रेस के सदस्यों ने लोकसभा में जोरदर हंगामा किया ।
प्रमोशन में आरक्षण को लेकर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, राजनाथ बोले-संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति ठीक नहीं
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन आसन ने अनुमति नहीं मिलने पर वह और कांग्रेस के अन्य सदस्य सदन से वाकआउट कर गए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर सदन में कांग्रेस एवं कुछ विपक्षी दलों ने सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया।
जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है और कांग्रेस को ऐसे मुद्दे पर राजनीति करना ठीक नहीं है । बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है।
