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‘अवमानना कार्रवाई’ की चेतावनी मामले में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के समर्थन में उतरा बार काउन्सिल

नयी दिल्ली : बार काउन्सिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के समर्थन में आ गया है, जिन्होंने हाल में एक मामले की सुनवाई के दौरान एक वरिष्ठ अधिवक्ता को ‘अवमानना की कार्रवाई’ की चेतावनी देने के लिये गुरुवार को माफी मांगी। बीसीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) को सार्वजनिक रूप से मुद्दा बनाने की जगह न्यायाधीश से उनके चैंबर में मुलाकात करके अपनी राय जाहिर करनी चाहिये थी।

बार काउन्सिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) और एससीबीए की कार्यकारी समिति की प्रतिक्रिया की आलोचना की, जिसने न्यायाधीश से अनुरोध किया था कि वह वकीलों के साथ व्यवहार करने में थोड़ा और संयम बरतें। बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा, ‘‘संस्था का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। इस तरह के मुद्दों का समाधान करने के कई अच्छे तरीके हैं। सार्वजनिक रूप से राय जाहिर करने और इसे मुद्दा बनाने की जगह एससीबीए के जिम्मेदार पदाधिकारी न्यायाधीश से उनके चैंबर में मिलकर अपनी राय जाहिर कर सकते थे।’’

मिश्रा ने कहा, ‘‘प्रधान न्यायाधीश से हस्तक्षेप करने का भी अनुरोध किया जा सकता था।’’ भूमि अधिग्रहण मामले में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन को अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी देने के दो दिन बाद न्यायमूर्ति मिश्रा ने गुरुवार को कहा कि अगर उनकी बातों से कोई भी आहत हुआ है तो वह ‘सौ बार हाथ जोड़कर’ माफी मांगेंगे।