देशभर में शुरू हुई आरक्षण को लेकर राजनीति, केंद्र के फैसले पर विपक्ष के समर्थन के बावजूद केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस नीत सरकारों के दौरान पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ न्याय नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने मंगलवार को यानी आज कहा कि देश के गरीबों और पिछड़ों के कल्याण के लिए जितनी तेजी से मोदी सरकार ने कदम उठाये हैं, वे ऐतिहासिक हैं।
लोकसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित ‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ पर चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए यादव ने कहा कि कांग्रेस 1950 में शासन में आई लेकिन उसने 40 साल तक काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट पर काम नहीं किया और पिछड़ों को न्याय नहीं दिया।
उन्होंने कहा कि मंडल आयोग ने 1980 में रिपोर्ट दी लेकिन कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने पिछड़ों को न्याय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, भाजपा उस समय उसका समर्थन कर रही थी। यादव ने कहा कि 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग बना और उसके बाद क्रीमी लेयर की समीक्षा का काम 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि यह भाजपा की प्रतिबद्धता है।
यादव ने कहा कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस नीत संप्रग की सरकार में सभी पार्टियों ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार देने की मांग की, लेकिन इस मांग को नहीं माना गया और बाद में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि जब पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट रखी जा रही थी तो कांग्रेस ने संसद में यह कहकर विरोध किया कि इसके पदों पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलना चाहिए।
भूपेन्द्र यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘आपने ओबीसी आयोग को भी धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की।’’ सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने यादव की इस बात का विरोध जताया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस पिछड़ों को अधिकार देने की बात करती है लेकिन ‘‘सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को अधिकार देने की संकल्पना तो संविधान निर्माताओं ने की थी कांग्रेस ने तो इसे चार दशकों तक लागू नहीं किया।’’
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने क्रीमी लेयर को छह लाख रुपये से आठ लाख रुपये किया और सरकार का उद्देश्य कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रवेश के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण भी दिया।
