गांधीवादी जीवनशैली जीने वाले झारखंड के 'टाना भगत' समुदाय के परिवारों को प्रतिमाह 200 यूनिट तक की बिजली निःशुल्क दी जाएगी। सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी।
30 हजार की आबादी इस फैसले से होगी लाभान्वित
राज्य में टाना भगत समुदाय की करीब 30 हजार की आबादी इस फैसले से लाभान्वित होगी।
सरकार अब राज्य के 20 लाख लोगों को अबुआ आवास देगी। पीएम आवास योजना की तर्ज पर लॉन्च की गई इस योजना के तहत तीन कमरे, रसोई और शौचालय वाले आवास के निर्माण के लिए राज्य सरकार 2 लाख रुपए देती है। पहले इस योजना के तहत राज्य में कुल 8 लाख आवासों का आवंटन किया जाना था। अब तीन सालों में 20 लाख आवास देने का लक्ष्य तय किया गया है।
जगदीश चंद्र बोस यूनिवर्सिटी की स्थापना के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने लगाई मुहर
इसके अलावा गिरिडीह में जगदीश चंद्र बोस यूनिवर्सिटी की स्थापना के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई। गिरिडीह और कोडरमा जिले के कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएंगे। रांची स्मार्ट सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण राज्य सरकार ने अब अपने खर्च पर कराने का निर्णय लिया है। इस पर 47 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
रामरेखा जलाशय योजना के लिए 130 करोड़ की राशि स्वीकृत
एक अन्य निर्णय के अनुसार सिमडेगा जिले में रामरेखा जलाशय योजना के लिए 130 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य में केंद्रीय योजनाओं के तहत कोषागारों से राशि निकासी की व्यवस्था पूरी तरह पेपरलेस होगी।
राज्य में पहले से संचालित मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत अब सिविल सर्जन के स्तर पर 5 लाख तक की राशि मंजूर की जा सकेगी। 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक की राशि राज्य सरकार की कमेटी की अनुशंसा पर मंजूर होगी। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।
