केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के चीफ का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया है। अब ईडी और सीबीआई चीफ कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। इस समय दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल दो वर्ष का है और अब अध्यादेशों के अनुसार, उन्हें अधिकतम तीन वर्ष का विस्तार मिल सकता है।
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने अध्यादेशों को मंजूरी दे दी है, क्योंकि संसद सत्र का सत्र अभी नहीं चल रहा है। वह इस तथ्य से संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं, जिनमें तत्काल कार्रवाई बहुत जरूरी है। सीवीसी (संशोधन) अध्यादेश और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अधिनियम अध्यादेश संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र से पहले सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल के विस्तार की अनुमति देने के लिए जारी किए गए हैं।
केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 में कहा गया है, जिस अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशक सार्वजनिक हित में अपनी प्रारंभिक नियुक्ति पर पद धारण करता है, खंड (ए) के तहत समिति की सिफारिश पर और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर कार्यकाल एक नियत समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित कुल मिलाकर पांच साल की अवधि पूरी होने के बाद ऐसा कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, 2021 में सीबीआई निदेशक के संबंध में समान प्रावधान हैं और यह तुरंत लागू होता है।
एसके मिश्रा का दो साल का कार्यकाल 17 नवंबर को होगा समाप्त
जस्टिस एलएन राव की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशक एसके मिश्रा के विस्तार से जुड़े मामले में एक निर्णय दिया, जिसमें कार्यकाल के विस्तार को रेखांकित किया गया था और कहा कि केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। उनका दो साल का कार्यकाल 17 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। विपक्षी दलों ने अतीत में शीर्ष नेताओं और पूर्व मंत्रियों को निशाना बनाकर जांच के बीच सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।
1984 बैच के आयकर कैडर में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं एसके मिश्रा
60 साल के एसके मिश्रा 1984 बैच के आयकर कैडर में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं और 19 नवंबर 2018 को उन्हें ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया था।
