SBI के रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा, ‘इस सप्ताह की नीति बैठक में आरबीआई फिर से रोक सकता है रेपो रेट’

एसबीआई रिसर्च ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा इस सप्ताह आयोजित होने वाली अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति में, रेपो दर को फिर से रोकने की उम्मीद है, जिस दर पर केंद्रीय बैंक बैंकों को पैसा उधार देता है। एसबीआई रिसर्च ने रविवार को एक रिपोर्ट में कहा कि मौद्रिक नीति समिति “लंबे समय तक विराम” के लिए जाएगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली एक मौद्रिक नीति समिति 8 जून (गुरुवार) को अपने फैसले की घोषणा के साथ तीन दिवसीय लंबी बैठक करेगी। 

भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष द्वारा लिखित शोध रिपोर्ट के अनुसार, ब्याज पर ब्रेक लगाने के अलावा, आरबीआई को 2023-24 के लिए मुद्रास्फीति के अनुमानों को कम करने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि जीडीपी ग्रोथ अपग्रेड की भी संभावना है।भारत में 2023-24 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के 5.2 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है, जैसा कि आरबीआई ने अपनी अप्रैल की मौद्रिक नीति बैठक में अनुमान लगाया था; पहली तिमाही में 5.1 प्रतिशत के साथ; Q2 5.4 प्रतिशत पर; क्यू3 5.4 प्रतिशत पर; और Q4 5.2 प्रतिशत पर। 

2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.5 प्रतिशत होने का अनुमान है और उन्नयन के लिए एसबीआई रिसर्च की उम्मीदें 2022-23 में दर्ज अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से अधिक हो सकती हैं।राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा हाल ही में जारी अनंतिम अनुमानों के अनुसार, 2022-23 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रही, जो अनुमानित 7 प्रतिशत से अधिक थी। मजबूत वैश्विक विपरीत परिस्थितियों और कड़ी घरेलू मौद्रिक नीति के कड़े होने के बावजूद, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत को 2023-24 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने का अनुमान लगाया है, जो निजी खपत में मजबूत वृद्धि और निजी निवेश में निरंतर तेजी से समर्थित है।

अप्रैल में पिछली नीति बैठक में, आरबीआई मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा। 

मई 2022 के निचले स्तर से रेपो दरें पहले से ही 250 आधार अंक ऊपर हैं और 5.15 प्रतिशत की पूर्व-महामारी रेपो दर से पूर्ण 135 आधार अंक अधिक हैं। अप्रैल के ठहराव को छोड़कर, आरबीआई ने मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई में मई 2022 से रेपो दर को संचयी रूप से 250 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया। ब्याज दरें बढ़ाना एक मौद्रिक नीति साधन है जो आम तौर पर अर्थव्यवस्था में मांग को दबाने में मदद करता है, जिससे मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आती है।