सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में 10 में से सात विपक्षी दलों के हैं, जबकि 10 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्रियों में से सात भाजपा/राजग खेमे के हैं।
आईएएनएस सी-वोटर स्टेट ऑफ द नेशन सर्वे में यह खुलासा हुआ है। सर्वेक्षण के अनुसार, भाजपा के मुख्यमंत्री वर्तमान में सबसे कम लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। सभी भाजपा/ राजग शासित राज्यों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भाजपा के मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता से कई गुना अधिक है।
गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री अपेक्षाकृत कम या अपने संबंधित राज्यों में मोदी की तुलना में अधिक लोकप्रिय हैं। हालांकि, यहां तक कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले भाजपा/राजग के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना में अधिक लोकप्रिय हैं।
राहुल गांधी का नेतृत्व कांग्रेस के लिए एक एसेट के बजाय दायित्व अधिक प्रतीत होता है। कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्री चेहरे अपने केंद्रीय नेतृत्व की तुलना में अधिक लोकप्रिय हैं। कांग्रेस विपक्ष के रूप में उभरने में असमर्थ है।
जल्द ही चुनावी समर में उतरने जा रहे राज्यों केरल, पश्चिम बंगाल और असम के मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है, इस प्रकार इन राज्यों में जहां तक मुख्यमंत्री उम्मीदवारों का संबंध है, वहां सत्ता समर्थक भावना का संकेत मिलता है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री सबसे निचले पायदान पर हैं, जहां तक संतुष्टि रेटिंग का सवाल है, इन राज्यों में सत्ता विरोधी भावना देखने को मिल रही है।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, इसके बाद दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और आंध्र प्रदेश के वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं।
वहीं, दूसरी ओर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भारत में सबसे कम लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं, इनके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह अपने-अपने राज्यों में सबसे कम संतुष्टि रेटिंग वाले मुख्यमंत्री हैं।
जिनका सर्वे हुआ है उनमें से 11 मुख्यमंत्रियों ने अखिल भारतीय समर्थन रेटिंग (42.8) से अधिक अंक प्राप्त किए। ओडिशा, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जबकि 11 मुख्यमंत्री राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं।
इस मीट्रिक के अनुसार, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में देश के तीन सबसे कम लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। भाजपा या उसके सहयोगियों द्वारा शासित तीन बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और बिहार राष्ट्रीय औसत से नीचे स्कोर करते हैं।
महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय औसत से बेहतर कर रहे हैं।
छोटे और मध्यम आकार के राज्यों हरियाणा, केरल और पंजाब में पीएम मोदी के प्रभाव में कमी आई है। विशेष रूप से पंजाब देश का एकमात्र राज्य है जहां मोदी को सबसे कम लोगों का समर्थन मिला। यह शायद किसानों के विरोध का परिणाम है।
केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों की अपने राज्यों में प्रधानमंत्री की तुलना में अधिक विशुद्ध अनुमोदन रेटिंग है।
इन राज्यों में से, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा अपना पैठ बनाने पर नजर गड़ाए हुए है।
फ्लिपसाइड पर, विपक्ष का यूनिवर्स इन गैर-कांग्रेस प्रभुत्व वाले राज्यों तक सीमित है। दूसरे शब्दों में, कांग्रेस वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक प्रभावी विपक्ष को खड़ा करने में असमर्थ है और कोई भी सार्थक विपक्ष गैर-कांग्रेस नेतृत्व से आता है।
यह स्थिति राहुल गांधी और संबंधित राज्य के सीएम की शुद्ध रेटिंग में परिलक्षित होती है। राहुल गांधी को अपनी पार्टी के सीएम की अपेक्षा कम समर्थन मिला है। इसलिए, कुछ मुख्यमंत्रियों के खिलाफ मोदी की सापेक्ष अलोकप्रियता किसी भी तरह से राहुल गांधी को लाभ नहीं पहुंचा रही है।
महाराष्ट्र, विपक्षी एकता के अपने हाई इंडेक्स के कारण, राजग की पकड़ से दूर हो रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के संयुक्त समर्थन के कारण बहुत लोकप्रिय हैं।
छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल किले पर कब्जा करने में सक्षम हैं। झारखंड और राजस्थान अपने सत्ता-विरोधी चक्र के सामान्य चक्र को देख रहे हैं और राजग मोदी की सापेक्ष लोकप्रियता के आधार पर कुछ चुनावी लाभ प्राप्त कर सकता है।
राज्यों के मुख्यमंत्री जो या तो राष्ट्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं वे वास्तव में अच्छा कर रहे हैं। केवल तेलंगाना के सीएम अपने राज्य में मोदी की तुलना में अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय हैं।
आंध्र प्रदेश, केरल, दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री मोदी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय हैं।
अंतर्निहित संदेश है कि भाजपा को गैर-कांग्रेसी क्षेत्रीय नेताओं को तोड़ना मुश्किल लग रहा है और कांग्रेस गैर भाजपा वोट को आकर्षित करने में गंभीर रूप से विफल रही है।
देश भर में 30,000 से अधिक उत्तरदाताओं के बीच सर्वेक्षण किया गया था।
