किसान आंदोलन को लेकर लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज मुखर करने वाले बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने संसद में एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग करने वाला एक प्राइवेट मेंबर बिल रखा है। उन्होंने संसद में बिल जमा करा दिया है। वरुण ने रविवार को बिल के मसौदे को ट्वीट करते हुए लोगों से इस पर उनके सुझाव भी मांगे हैं। उन्होंने एमएसपी कानून को लेकर कुछ सुझावों की लिस्ट संसद को सौंपी है।
वरुण गांधी ने अपने प्रस्तावित प्राइवेट मेंबर के मसौदे को ट्वीट करते हुए लिखा, भारत के किसानों और उनकी सरकारों ने कमीशन के अंदर और बाहर कृषि संकट पर लंबे समय से बहस की है। एमएसपी कानून का समय आ गया है। मैंने जो कानून बनाया है और उसे संसद में प्रस्तुत किया है। मैं इसपर किसी भी आलोचना का स्वागत करता हूं।
India’s farmers & her governments have long debated the agricultural crisis,in & out of commissions.The time has come for an MSP law.I’ve created & submitted to parliament what I believe to be an actionable piece of legislation.I welcome any critique of it.https://t.co/oUCRSNW0Te pic.twitter.com/BiX2AGoED4
— Varun Gandhi (@varungandhi80) December 12, 2021
‘द फार्मर्स राइट टू गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिएलाइजेशन ऑफ एग्री प्रोड्यूस बिल 2021’ नामक बिल का मकसद 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी प्रदान करवाना है, जिसे उत्पादन की व्यापक लागत पर 50 प्रतिशत के लाभांश पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
बीजेपी सांसद ने संसद में विधेयक जमा करा दिया है लेकिन इसे पेश किया जाना बाकी है। विधेयक में इस बात की व्यवस्था है कि एमएसपी से कम कीमत हासिल करने वाला कोई भी किसान प्राप्त मूल्य और गारंटीशुदा एमएसपी के बीच मूल्य के अंतर के बराबर मुआवजे का हकदार होगा।
