अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा एक गांव को बसाए जाने की खबर को लेकर भारत में राजनीति तेज है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या सरकार चीन को एक और क्लीन चिट देगी। चिदंबरम के इस बयान पर अरुणाचल प्रदेश के भाजपा सांसद तापिर गाओ ने पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि 80 के दशक से चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा, फिर कांग्रेस ने उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की?
अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी सांसद तापिर गाओ ने कहा कि चीन 80 के दशक से जमीन पर कब्ज़ा करके बैठा है, आर्मी इंटेलिजेंस ने उस समय की भारत सरकार को रिपोर्ट जरूर दी होगी। उस समय कांग्रेस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? वहां (अरुणाचल प्रदेश) सिर्फ गांव ही नहीं है वहां पर मिलिट्री बेस, हाइड्रो पावर भी बनाए हैं। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने गांव बनाया होगा और भी चीजें बनाते जाएंगे अगर हम इसका कोई हल नहीं निकालते। भारत सरकार चीन की सरकार के साथ चर्चा करे और मेक मैकमोहन लाइन के आधार पर हम सीमा-निर्धारण करें और एग्रीमेंट करें।
तापिर गाओ ने कहा कि 80 के दशक से चीन सड़क का निर्माण कर रहा है। उन्होंने लोंग्जू से माजा रोड बनाया। राजीव गांधी के शासन के दौरान, चीन ने तवांग में सुमदोरोंग चू घाटी पर कब्जा कर लिया। तत्कालीन सेना प्रमुख ने एक योजना बनाई लेकिन राजीव गांधी ने उन्हें पीएलए को वापस करने की अनुमति से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान सरकार की एक गलत नीति थी। उन्होंने उस सीमा तक सड़क का निर्माण नहीं किया, जो 3-4 किमी के एक बफर ज़ोन को छोड़ दिया था जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया था। नए गांवों का निर्माण कोई नई बात नहीं है, यह सब कांग्रेस को विरासत में मिला है। भाजपा सांसद ने कहा कि 80 के दशक से आज तक, वे (चीन) इस क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हैं और गांवों का निर्माण कोई नई बात नहीं है। वे पहले से ही भारतीय क्षेत्र के तहत मैकमोहन रेखा के अंदर मौजूद बीसा और माज़ा के बीच सैन्य अड्डे का निर्माण कर चुके हैं।
बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भाजपा सांसद तापिर गाओ के दावों पर सोमवार को सरकार से जवाब मांगा जिसमें गाओ ने कहा था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के भीतर विवादास्पद क्षेत्र में सौ घरों के एक गांव का निर्माण कर लिया है। चिदंबरम ने कहा कि यदि भाजपा सांसद के दावे सही हैं तो क्या सरकार चीन को क्लीन चिट देकर पूर्ववर्ती सरकारों को दोषी ठहराएगी। गौरतलब है कि भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना क्षेत्र मानता है।
