वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजग सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने वाली है। बजट 2019 कुछ ही देर में लोकसभा में पेश होगा। इस बार बजट को ‘बहीखाता’ नाम दिया गया है। इस बार बजट ब्रीफकेस की जगह लाल रंग के कपड़े में लाया गया है। जो पीले और लाल धागे से बंधा हुआ था। इससे पहले सभी वित्तमंत्रियों को लाल रंग के सूटकेस में बजट पेश करते हुए देखा गया था।
चीफ इकॉनोमिक एडवाइज़र के. सुब्रमण्यम ने बताया कि ये भारतीय परंपरा है। हम पश्चिमी सभ्यता से अलग दिखना चाहते हैं। क्योंकि ये बजट नहीं है, ये एक बही खाता है। निर्मला सीतारमण के साथ उनके जूनियर अनुराग ठाकुर और पूरी टीम मौजूद रही। वही, बजट 2019 पेश करने से पहले अनुराग ठाकुर ने प्रार्थना की।
UPDATES :
– सोने और अन्य कीमती धातुओं पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 12.5% करने का भी प्रस्ताव है।
– सस्ते आवास और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, 45 लाख रुपये तक के घर की खरीद के लिए 31 मार्च 2020 तक उधार लिए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती।
– सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% करने के लिए पहले ही GST परिषद को स्थानांतरित कर दिया है। ईवीएस उपभोक्ताओं के लिए सस्ती करने के लिए, हमारी सरकार ईवीएस खरीदने के लिए लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर कटौती प्रदान करेगी।
– वर्तमान में स्टार्टअप्स को श्रेणी 1 वैकल्पिक निवेश फंड सहित कुछ निवेशकों को जारी किए गए अपने शेयरों के उचित बाजार मूल्य को सही ठहराने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस लाभ को श्रेणी 2 वैकल्पिक निवेश कोष में भी विस्तारित करने का प्रस्ताव करती हूं।
– मैं पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर 1 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं।
– नकद में व्यवसायिक भुगतान करने की प्रथा को हतोत्साहित करने के लिए मैं बैंक खाते से एक वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर 2% का TDS लगाने का प्रस्ताव करती हूं।
– जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमने छोटे और मध्यम आय वाले लोगों पर बोझ कम करने के उपाय किए हैं। 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वालों को किसी भी आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। हम कर दाताओं के शुक्रगुजार हैं जो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
– तथाकथित एंजेल टैक्स मुद्दे को हल करने के लिए, स्टार्टअप और उनके निवेशक जो अपने रिटर्न में अपेक्षित घोषणाएं करते हैं और जानकारी प्रदान करते हैं, शेयर प्रीमियम के मूल्यांकन के संबंध में किसी भी प्रकार की जांच के अधीन नहीं होंगे।
– 400 करोड़ का सालाना कारोबार करने वाली सभी कंपनियां अब 25% के दायरे में होंगी। यह सभी कंपनियों के 99.3% को कवर करेगा।
– चुनिंदा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का रणनीतिक विनिवेश एक प्राथमिकता बनी रहेगी, एयर इंडिया का रणनीतिक विनिवेश फिर से शुरू होगा, 2019-20 के लिए 1 लाख 5 हजार रुपये का विनिवेश लक्ष्य है।
– 120 करोड़ से अधिक भारतीयों के पास अब आधार कार्ड है, इसलिए करदाताओं की आसानी के लिए मैं पैन कार्ड और आधार कार्ड को विनिमेय बनाने का प्रस्ताव रखती हूं और जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, वे केवल आधार नंबर का हवाला देकर रिटर्न दाखिल कर सकते और जहां कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हैं पैन का उपयोग करें।
– डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 78% की वृद्धि हुई, 2013-14 में कर संग्रह 6.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2018 में 11.37 लाख करोड़ रुपये हो गया।
– विनिवेश के जरिए 1 लाख करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे, जिसमें एयर इंडिया में भी विनिवेश किया जाएगा। साथ ही सरकार ने ऐलान किया कि लोन देने वाली कंपनियों को अब सीधा RBI कंट्रोल करेगी। सरकार ने 1, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नए सिक्कों का ऐलान किया है। इन सिक्कों को जल्द ही सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
– सरकार गैर-वित्तीय सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश की नीति का अनुसरण कर रही है, सरकार की हिस्सेदारी को 51% से नीचे नहीं जाने देने के लिए बनाए रखती है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि उपक्रम को अभी भी सरकार के नियंत्रण में रखा जाए, जो 51% से कम हो।
– सकल घरेलू उत्पाद में भारत का संप्रभु बाह्य ऋण वैश्विक स्तर पर सबसे कम 5% से कम है। सरकार बाहरी बाजारों में अपने सकल उधार कार्यक्रम का एक हिस्सा बाहरी बाजारों में शुरू करेगी।
– भारतीय पासपोर्ट रखने वाले प्रवासी भारतीयों को भारत पहुंचने पर अनिवार्य 180 दिन की समयसीमा का इंतजार किये बिना आधार कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
– सरकार का इरादा 2019-20 में एक और 4 दूतावास खोलने का है। यह भारत की विदेशी उपस्थिति के पदचिह्न को नहीं बढ़ाएगा बल्कि हमें इन देशों में विशेष रूप से स्थानीय भारतीय समुदायों को बेहतर और अधिक सुलभ सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम करेगा।
– सकारात्मक गांधीवादी मूल्यों के बारे में युवाओं को जागरूक करने के लिए ‘गांधीपीडिया ‘ विकसित किया जा रहा है।
– खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ियों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड स्थापित किया जाएगा।
– अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के बढ़ते प्रभाव और नेतृत्व को और गति देने के लिए, सरकार ने उन देशों में भारतीय दूतावासों और उच्च आयोगों को खोलने का फैसला किया, जहां भारत के पास अभी तक कोई राजनयिक मिशन नहीं है।
– महिला उद्यमिता को और प्रोत्साहित करने के लिए भारत में सभी जिलों में महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) रुचि उपार्जन कार्यक्रम का विस्तार किया जाना है।
– मैं भारत की महिलाओं पर ध्यान आकर्षित करती हूं, ‘नारी तू नारायणी’। इस सरकार का मानना है कि हम अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी के साथ प्रगति कर सकते हैं।
– खुश और संतुष्ट हैं कि भारत को पीएम मोदी के सपने के अनुसार, 2 अक्टूबर, 2019 को खुले में शौच मुक्त बनाया जाएगा।
– भारत की जल सुरक्षा सुनिश्चित करना और सभी भारतीयों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में एक बड़ा कदम जल शक्ति मंत्रालय का गठन रहा है।
– यह नया मंत्रालय हमारे जल संसाधनों और जल आपूर्ति के MGMT को एकीकृत और समग्र रूप से देखेगा और राज्यों के साथ ‘जल जीवन मिशन’ के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को ‘हर घर जल’ सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा।
– अनिवासी भारतीयों (NRI) को भारतीय इक्विटी तक सहज पहुंच प्रदान करने के लिए, NRI पोर्टफोलियो निवेश मार्ग को विदेशी पोर्टफोलियो व्यापार मार्ग में विलय कर दिया जाएगा।
– 2022 तक हर ग्रामीण को गैस और बिजली का कनेक्शन मिलेगा। मकान किराये पर देने-लेने से संबंधित कानूनों में सुधार होगा। देश में हर साल ग्लोबल इंवेस्टमेंट मीट आयोजित करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ मकान बने, 2019-20 से 2021-22 के बीच 1.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य है।
– प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत, लगभग 4.83 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ 81 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें से लगभग 47 लाख घरों में निर्माण शुरू हो गया है। 26 लाख से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिनमें से लगभग 24 लाख घरों को लाभार्थियों को वितरित किया गया है।
– 26 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, 24 लाख को घर दिया जा चुका है। हमारा लक्ष्य 2022 तक हर किसी को घर देने का है। 95 फीसदी से अधिक शहरों को ODF घोषित किया गया है। आज एक करोड़ लोगों के फोन में स्वच्छ भारत ऐप है। देश में 1.95 करोड़ घर देने का लक्ष्य है।
– देश को 2 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। इस दिन राजघाट के गांधी दर्शन में राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र की शुरुआत की जाएगी।
– शौच मुक्त भारत अभियान के तहत 2 अक्टूबर, 2014 से 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। 5.6 लाख से अधिक गाँव खुले में शौच मुक्त हो गए हैं। हमें इसका सफलता से निर्माण करना है। मैं प्रत्येक गाँव में स्थायी विक्रय अपशिष्ट प्रबंधन करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार करने का प्रस्ताव करती हूँ।
– हम कृषि के बुनियादी ढांचे में व्यापक रूप से निवेश करेंगे। हम किसानों की उपज के अलावा ड्राइविंग गतिविधियों में प्राइवेट उद्यमिता का समर्थन करेंगे और जो सहयोगी गतिविधियों से भी होगा, जैसे बांस, लकड़ी और नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करने के लिए भी। अन्न दाता को क्यों ऊर्जा दाता बना नहीं सकते?
– सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि हम नई शिक्षा नीति लाएंगे। शिक्षा नीति पर अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (National Research Foundation) बनाने का ऐलान किया गया। आदर्श किराया कानून भी बनाया जाएगा। सरकार उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च करेगी। दुनिया के टॉप 200 कॉलेज में भारत के सिर्फ 3 कॉलेज हैं, ऐसे में सरकार इन संख्या को बढ़ाने पर जोर देगी। पांच साल पहले इस लिस्ट में एक भी भारतीय कॉलेज का नाम नहीं था।
– भारत एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है। यह व्यावसायिक रूप से हमारी क्षमता का दोहन करने का समय है। व्यावसायिक रूप से भारत की अंतरिक्ष क्षमता का दोहन करने के लिए, एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) को इसरो के लाभों का दोहन करने के लिए शामिल किया गया है।
– बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ गांवों को ग्रामीण बाजारों से जोड़ने वाली सड़कों का उन्नयन करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 में अगले 5 वर्षों में 1,25,000 किलोमीटर सड़क की लंबाई बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।
– भारत में आने और निवेश करने के लिए वैश्विक खिलाड़ियों के प्रमुख सेट प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) के लंगर के रूप में वार्षिक वैश्विक निवेशकों की बैठक भारत में आयोजित की जाती है।
– FAME II योजना का उद्देश्य सही प्रोत्साहन और चार्जिंग बुनियादी ढांचे द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना है।
– सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाने पर विचार करने का यह सही समय है, मैंने SEBI को 25% से 35% की वर्तमान सीमा बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा है।
– इंजीनियरिंग ऋण प्रतिभूतियों में कॉरपोरेट त्रि-पक्ष रेपो बाजार को गहरा करने के लिए, सरकार ने निवेशकों के साथ काम करेगी और RBI और SEBI को AA बैंकों बॉन्ड्स के कल्लोर्टल के रूप में अनुमति देने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों में सक्षम करने के लिए काम करेगी।
– कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म की उपयोगकर्ता मित्रता की समीक्षा की जाएगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या के कैपिंग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे शामिल हैं।
– ताजा या वृद्धिशील ऋणों पर सभी GST-पंजीकृत MSMEs के लिए 2% ब्याज उपबंध के लिए आवंटित 350 करोड़ रुपये। कम टर्नओवर वाले दुकानदारों और खुदरा विक्रेताओं के लिए पेंशन। प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन योजना के तहत 1.5 करोड़ रुपये के तहत शुरू होगी।
– राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का व्यापक पुनर्गठन किया जाएगा, ताकि वांछनीय क्षमता की राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। कार्गो परिवहन के लिए नदियों का उपयोग कर लागू करने के लिए, यह सड़कों और रेलवे को भी कम कर देगा।
– हम बाधाओं, क्रॉस सब्सिडी, सरचार्ज, खुली पहुंच बिक्री पर अवांछनीय कर्तव्यों, या औद्योगिक और थोक बिजली उपभोक्ताओं के लिए कैप्टिव जेनरेशन को हटाने के लिए राज्य सरकार के साथ काम करेंगे।
– 2018 और 2030 के बीच इलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर को 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। पीपीपी का उपयोग तेजी से विकास और यात्री माल सेवाओं की डिलीवरी के लिए किया जाएगा।
– ‘भारतमाला’, ‘सागरमाला’ और उड़ान जैसी योजनाएं ग्रामीण और शहरी विभाजन को कम कर रही हैं, जिससे उनके परिवहन ढांचे में सुधार हुआ है। हम वैध लाभ कमाने पर ध्यान नहीं देते हैं।
– चाणक्य नीति सूत्र बताता है ‘कार्य पुरुषा करें न लक्ष्यं सम्पा दयते’, मतलब निर्धारित मानव प्रयासों के साथ कार्य निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा।
– 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने में हमें 55 साल से अधिक का समय लगा। लेकिन जब दिल आशा, विश्वास और आकांक्षा से भर जाता है, तो हम केवल 5 वर्षों में, 1 ट्रिलियन डॉलर जोड़ते हैं।
– भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान वर्ष में ही 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यह अब दुनिया में छठा सबसे बड़ा है। जो 5 साल पहले 11 वें स्थान पर था।
– एक उर्दू दोहे बोलते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीताराम ने कहा, ‘यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी ले कर चिराग़ जलता है’।
– पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार का पहला कार्यकाल एक प्रदर्शनकारी सरकार के रूप में सामने आया। 2014-2019 के बीच उन्होंने एक कायाकल्प केंद्र-राज्य गतिशीलता, सहकारी संघवाद, GST परिषद और राजकोषीय अनुशासन के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धता प्रदान की।
– हाल ही में हुए चुनाव में घर को चमकाने और एक उज्ज्वल और स्थिर ‘न्यू इंडिया’ की इच्छा के साथ चार्ज किया गया था। मतदाता मतदान उच्चतम था, हर वर्ग सरकार के प्रदर्शन के लिए अपनी मंजूरी पर मुहर लगाता है।
– लोकसभा की कार्यवाही के शुरुआत में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, हमारा उद्देश्य मजबूत देश के लिए मजबूत।
– केंद्रीय कैबिनेट ने बजट 2019 को मंजूरी दी इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शीघ्र ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना पहला बजट आज पेश करने वाली है। इस दौरान उनके माता-पिता – सावित्री और नारायणन सीतारमण संसद में पहुंचे है।
– बजट 2019 की प्रतियां संसद में पहुंचना शुरू हो चुकी है।
– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर संसद पहुंचे।
– केंद्रीय बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की।
बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है। राजकोषीय स्थिति मजबूत करने के लिये कर दायरा बढ़ाने और अनुपालन बेहतर करने के इरादे से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर 40 प्रतिशत की एक नई दर से कर लगाया जा सकता है।
नौकरीपेशा लोगों के लिये महत्वपूर्ण आयकर के मोर्चे पर कर स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। 2019-20 के अंतरिम बजट में 5 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट देने की घोषणा की गयी थी। फिलहाल 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से ऊपर आय पर कर की दर 30 प्रतिशत है।
भारतीय जनता पार्टी ने आम चुनावों से पहले जारी घोषणापत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ सभी किसानों को देने और लघु एवं सीमांत किसानों को 60 साल की आयु के बाद पेंशन देने का वादा किया गया है। हालांकि, मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में इस दिशा में पहल कर दी है।
