नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश बजट में आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय के लिए 50 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय निर्माण एजेंसी ‘‘केंद्रीय लोक निर्माण विभाग’’ (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा संसद भवन के पुनर्विकास की योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी को देखते हुए एजेंसी के बजट में करीब तीन गुना वृद्धि की गई है।
वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में सीपीडब्ल्यूडी को तीन हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि वित्तवर्ष 2019-20 में यह राशि 1,135 करोड़ रुपये थी। समझा जाता है कि संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय और सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास की इस परियोजना के कारण सीपीडब्ल्यूडी के बजट आवंटन को वित्त वर्ष 2020-21 के लिये बढ़ा कर 3033.41 करोड़ रुपये किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी इस परियोजना के तहत एक साल में सेंट्रल विस्टा, 2022 तक केंद्रीय सचिवालय और 2024 तक संसद भवन के पुनर्विकास का काम पूरा किया जाना है। इसके अलावा आगामी वित्तवर्ष में शहरी विकास मंत्रालय के बजट में लगभग 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 50 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
इसमें से सरकार की प्रमुख वरीयता प्राप्त स्वच्छ भारत मिशन के लिये चालू वित्तवर्ष के लिए आवंटित 1,300 करोड़ रुपये की तुलना में आगामी वित्तवर्ष में 2,300 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा मंत्रालय की अन्य योजनाओं के लिये 42,266.72 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। इसमें स्मार्ट सिटी मिशन के लिए पिछले साल आवंटित 3,450 करोड़ की तुलना में इस साल 6,450 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मंत्रालय की प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन पिछले साल की तुलना मे लगभग समान ही रखा गया है।
