केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) को बुधवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2023-24 में गृह मंत्रालय (एमएचए) को आवंटित 1.96 लाख करोड़ रुपये में से बड़ा हिस्सा मिल गया है।
इस वर्ष गृह मंत्रालय को कुल आवंटन 1,96,034.94 करोड़ है, जबकि पिछले बजट 2022-23 में 1,85,776.55 करोड़ निर्धारित किया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बुनियादी ढांचे में सुधार और पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए आवंटन किया गया है।
कुल आवंटन का अधिकांश हिस्सा, 1,27,756.74 करोड़ रुपये सीएपीएफ को दिया गया है, जो पिछले वर्ष के 1,19,070.36 करोड़ रुपये से अधिक है।
पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सीमा सुरक्षा बल को 2022-23 में 23,557.51 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 24,771.28 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
आईटीबीपी को चालू वित्तवर्ष में दिए गए 7,626.38 करोड़ के मुकाबले 8,096.89 करोड़ रुपये मिले।
असम राइफल्स को 7,052.46 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। देश में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 3,750 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो चालू वित्तवर्ष के 2,432.06 करोड़ रुपये से अधिक है।
सुरक्षा के लिए 2780.88 करोड़ रुपये, जनगणना से संबंधित कार्यो के लिए 1,564.65 करोड़ रुपये, महिला सुरक्षा योजनाओं के लिए 1,100 करोड़ रुपये, फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए 700 करोड़ रुपये, सीमा चौकियों के रखरखाव के लिए 350.61 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
