Budget 2023 Recap: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के लिए आज आम बजट पेश करेंगी। इससे पहले 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अंतरिम बजट 2024 पेश किया था। इस बजट को पेश करने के साथ ही निर्मला सीतारमण देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री बन जाएंगी जिन्होंने लगातार 7 बार बजट भाषण दिया है। इससे पहले मोरारजी देसाई ने छह बार लगातार बजट पेश किया था। जानकारी के लिए बता दें कि चुनाव वाले साल में सरकार एक अंतरिम बजट पेश करती है और सरकार बनने के बाद एक पूर्ण बजट आता है। यह बजट वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आ रहा है।
दरअसल, वर्ष 2023 का बजट एक पूर्ण बजट था। इसमें एजुकेशन के क्षेत्र से लेकर कृषि आदि कई सेक्टरों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए थे।
बजट 2023 में किए गए थे यह बड़े ऐलान
कृषि क्षेत्र में बदलाव
सरकार ने इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान किए थे। इसमें पशुपालन, मछली पालन, डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्ज पर फोकस किया गया था। वित्त वर्ष 2024 के लिए कृषि क्रेडिट का लक्ष्य 11.1 फीसदी बढ़ाकर 20 लाख करोड़ कर दिया था। एग्री स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए नए फंड का भी ऐलान किया था। मोटे अनाजों के लिए नई रिसर्च संस्था बनाने का ऐलान किया गया था।
इनकम टैक्स में हुए बदलाव
बजट 2023 में सरकार ने पुराने टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया था, लेकिन इस साल नई टैक्स स्लैब को डिफॉल्ट रिजीम बना दिया गया था।
निःशुल्क खाद्यान्न आवंटन को बढ़ावा
सरकार ने बजट में PMGKAY पर 2 लाख करोड़ रुपये का खर्च केंद्र सरकार द्वारा उठाए जाने का ऐलान किया था।
हाउसिंग को लेकर सुविधा
बजट में PM हाउसिंग स्कीम की फंड को बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया गया था।
रेलवे के लिए पैकेज
सरकार ने रेलवे के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 2.4 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था।
घरेलु उद्योग के लिए मदद
सरकार ने MSME की क्रेडिट गारंटी प्लान के लिए 9000 करोड़ रुपये आवंटित करने की बात कही थी।
गरीबों के लिए घर
पीएम आवास योजना के बजट को 66 फीसदी बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया गया था।
पैन कार्ड अनिवार्य
सरकार ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैन को मुख्य डॉक्यूमेंट बना दिया था।
महिलाओं के लिए फायदा
इस बजट में महिलाओं के महिला सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम का ऐलान किया गया था।
CNG में बदलाव
ब्लेंडेड CNG को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया था।
सोने-चांदी को लेकर एलान
बजट में सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया गया था।
कई कानूनों में मदद
बजट में IFSC एक्ट, आरबीआई एक्ट और बैंकिंग कंपनी एक्ट में बदलाव किया गया था।
टूरिज्म पर असर
बजट में टूरिज्म को बढ़ाने देने पर जोर दिया गया था.
