केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संशोधित नागरिकता कानून का शनिवार को यह कहते हुए बचाव किया कि यह मुस्लिम विरोधी नहीं है । उन्होंने कहा कि नये कानून के बारे ‘‘आशंकाएं और गलत धारणाएं’’ आधारहीन और विशेष सोच से प्रेरित हैं।
समाज के कुछ वर्गों में पैदा किए गये ‘अनावश्यक डर की भावनाओं’ को दूर करने का प्रयास करते हुए उन्होंने कहा कि इस कानून का एकमात्र उद्देश्य उन अल्पसंख्यकों का कल्याण सुनिश्चित करना है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर उत्पीड़न के शिकार हुए हैं।
सिंह ने कहा, ‘‘ नागरिकता संशोधन कानून किसी भी दृष्टि से मुस्लिम विरोधी नहीं है और इस कानून पर गलत धारणाएं और आशंकाएं बेबुनियाद और विशेष सोच से प्रेरित है।’’
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मुसलमान इन देशों के इस्लामिक होने के कारण न तो अल्पसंख्यक हैं और न ही वे धार्मिक उत्पीड़न का सामना करते हैं, इसलिए उन्हें नागरिकता संशोधन कानून में शामिल नहीं किया गया है।
सिंह ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी देश का कोई भी धर्मावलंबी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।
