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सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सृजन को मंजूरी दी

सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने मंगलवार को ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के सृजन मंजूरी प्रदान कर दी जो तीनों सेनाओं से संबंधित सभी मामलों के लिये रक्षा मंत्री के एकल सैन्य सलाहकार के तौर पर काम करेगा ।

आधिकारिक सूत्रों ने इस आशय की जानकारी दी । सीडीएस चार स्टार जनरल के रैंक का अधिकारी होगा।

 

सरकार ने रक्षा मंत्रालय के तहत सैन्य मामलों का नया विभाग भी बनाने का निर्णय किया है और चीफ आफ डिफेंस स्टाफ सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख होंगे और वह इसके सचिव के रूप में काम करेंगे। 

1999 में करगिल समीक्षा समिति ने सरकार को एकल सैन्य सलाहकार के तौर पर चीफ आफ डिफेंस स्टाफ के सृजन का सुझाव दिया था । 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई । 

अधिकारियों ने बताया कि सीडीएस का मुख्य कार्य संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए सैन्य कमानों का पुनर्गठन करना, साथ ही संयुक्त थियेटर कमान के गठन के माध्यम से अभियानों को संयुक्त रूप से चलाना होगा। 

उन्होंने कहा कि तीन वर्षों के अंदर तीनों सेनाओं के अभियानों, साजो-सामान, परिवहन, प्रशिक्षण, सहायक सेवाओं, संचार, देखभाल और मरम्मत को संयुक्त करना सीडीएस का प्रमुख कार्य होगा। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियों की सेनाओं में यह पद है। 

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि साइबर और अंतरिक्ष से जुड़े तीनों सेनाओं की एजेंसियों, संगठनों और कमान सीडीएस के तहत आएंगे और वह नाभिकीय कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के तौर पर भी काम करेंगे। 

सीडीएस रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाले रक्षा अधिग्रहण परिषद् और एनएसए की अध्यक्षता वाली रक्षा योजना समिति के भी सदस्य होंगे। 

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, ‘‘सशस्त्र बलों के बीच संयोजन लाने में सीडीएस का सृजन करने का निर्णय बड़ा कदम है।’’ 

बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सैन्य मामलों के प्रमुख होंगे और वह चार स्टार जनरल होंगे । उनका वेतन सेना प्रमुख के समान होगा । 

सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी । इस समिति ने सीडीएस की जिम्मेदारियों और ढांचे को अंतिम रूप दिया था। 

रक्षा मंत्रालय ने कहा, ‘‘चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख के अलावा चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी के स्थायी अध्यक्ष भी होंगे।’’ 

चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी में तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं और उनसे से सबसे वरिष्ठ व्यक्ति इसके अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। 

मंत्रालय ने कहा, ‘‘तीनों सेना प्रमुख अपनी सेना से जुड़े मामलों पर रक्षा मंत्री को सलाह देते रहेंगे। सीडीएस किसी सैन्य कमान में नहीं होंगे ताकि राजनीतिक नेतृत्व को निष्पक्ष सलाह देते रहें।’’ 

इसने कहा कि सीडीएस के नेतृत्व वाले सैन्य मामलों का विभाग थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना सहित कई क्षेत्रों को देखेगा। साथ ही वह रक्षा मंत्रालय के समन्वित मुख्यालय को भी देखेगा। 

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त को घोषणा की थी कि भारत में तीनों सेना के प्रमुख के रूप में सीडीएस होगा। 

समझा जाता है कि सरकार अगले कुछ दिनों में पहले सीडीएस की नियुक्ति कर सकती है और सेना प्रमुख विपिन रावत का नाम इस पद के लिये सबसे आगे बताया जा रहा है जो 31 दिसंबर को सेना से सेवानिवृत हो रहे हैं । 

अधिकारियों ने बताया कि सीडीएस अन्य सेना प्रमुखों के समान ही होंगे हालांकि प्रोटोकाल की सूची में सीडीएस, सेना प्रमुखों से ऊपर होंगे ।