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2जी घोटाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.राजा और अन्य को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर CBI और ED ने जल्द सुनवाई की मांग की

सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के मामलों में पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री ए राजा और अन्य को बरी किये जाने को चुनौती देने वाली अपनी याचिकाओं पर जल्दी सुनवाई का अनुरोध किया।

जल्द सुनवाई की याचिकाएं न्यायमूर्ति ब्रजेश सेठी के समक्ष आई जिन्होंने जांच एजेंसियों से सभी प्रतिवादियों- व्यक्ति तथा संस्थाओं को आवेदन की प्रति देने को कहा। उच्च न्यायालय ने जल्द सुनवाई के आवेदन को दस सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जब वह 2जी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में बरी की गयी एक कंपनी की याचिका पर भी सुनवाई करेगी। 

कंपनी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जब्त की गयी 22 करोड़ रुपये की संपत्तियों को मुक्त करने की मांग की थी। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी अपीलों पर जल्द सुनवाई की मांग की है जो 12 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।