BREAKING NEWS

J&K: अनंतनाग के हसनपोरा में आतंकी हमला, पुलिस हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद शहीद◾बीटिंग रिट्रीट समारोह में दिखा भव्य नजारा, 1000 स्वदेशी ड्रोन से जगमग हुआ आसमान◾उत्तराखंड चुनावः पिता को मिली चुनावी हार का बदला लेने की तैयारी में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की बेटियां◾उत्तर प्रदेश चुनावःAAP ने 40 प्रत्याशियों की जारी की पांचवी लिस्ट, योगी के खिलाफ लड़ेंगे विजय श्रीवास्तव◾भारत में संक्रमण के मामलों में परिवर्तन नहीं होने पर भी कोविड का खतरा बरकरार: WHO ◾ कर्नाटक में 31 जनवरी से नाइट कर्फ्यू हटाने का फैसला, इस खबर में जाने किन-किन चीजों में मिली है ढील ◾PM मोदी दो फरवरी को BJP कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद, बजट से जुड़ी तमाम उपलब्धियों के बारे में देंगे जानकारी ◾राजस्थान: हनीट्रैप के मामले में महिला गिरफ्तार, दुष्कर्म का मामला दर्ज करवा कर 40 लाख रुपये की मांग की◾मुजफ्फरनगर में बोले शाह-सपा की सरकार बन गई तो जयंत चौधरी को धोखा देंगे अखिलेश ◾ रविवार को गोवा दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, तीन जनसभाओं को करेंगे संबोधित◾'चौकीदार ही जासूस है' Pegasus पर खुलासे को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस◾यूपी : CM योगी ने 'हज हाउस' को लेकर SP पर साधा निशाना, 'कैलाश मानसरोवर भवन' के बारे में कही यह बात ◾NYT की रिपोर्ट में दावा, भारत ने इजरायल से डिफेंस डील में खरीदा था Pegasus◾बजट सत्र : संसद के दोनों सदनों में 31 जनवरी और 1 फरवरी को नहीं होगा शून्य काल◾अखिलेश को न कोरोना का टीका पसंद, न माथे का टीका : केशव प्रसाद मौर्य◾यूपी चुनाव : गृहमंत्री शाह और BJP अध्यक्ष समेत यह बड़े नेता करेंगे प्रचार, जानिए कौन किस जगह मांगेगा वोट ◾UP विधानसभा चुनाव : शाह-नड्डा के बाद अब PM भरेंगे हुंकार, 31 जनवरी को पहली वर्चुअल रैली◾देश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 871 लोगों ने तोड़ा दम, नए मामलों में गिरावट◾वैश्विक स्तर पर कोरोना के मामलों में जारी है वृद्धि, 36.94 करोड़ हुआ संक्रमितों का आंकड़ा ◾अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना - BJP से सावधान रहें, वोट की खातिर उसने कृषि कानून वापस लिए◾

आधार कानून संबंधी संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र दे जवाब : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से शुक्रवार को उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें कानून में निजी कंपनियों को ग्राहकों के स्वैच्छिक प्रमाणीकरण के लिए आधार डेटा इस्तेमाल करने की अनुमति देने वाले कानून में संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने एस जी वोम्बटकेरे की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र को यह आदेश दिया। 

याचिका में आरोप लगाया गया है कि आधार कानून में 2019 संशोधन शीर्ष अदालत के पहले के आदेशों का उल्लंघन हैं। इससे पहले पांच न्यायाधीशों की पीठ ने आधार कानून की वैधता बरकरार रखते हुए कुछ आपत्तियां जताई थीं और कहा था कि निजी कंपनियों को ग्राहकों की अनुमति से भी उनकी जानकारी के प्रमाणीकरण के लिए डेटा इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। 

बाद में, केंद्र ने कानून में संशोधन करते हुए बैंक खाता खोलने और मोबाइल फोन कनेक्शन हासिल करने के लिए उपभोक्ताओं को पहचान पत्र के रूप में आधार का स्वेच्छा से प्रयोग करने की अनुमति देते हुए कानून में संशोधन किया था। न्यायालय ने ताजा जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया और सुनवाई के लिए अलग लंबित मामले के साथ इसे जोड़ दिया। 

सत्यपाल मलिक बोले- अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में केवट-शबरी की भी हों मूर्तियां, ट्रस्ट को लिखूंगा चिट्ठी