कोरोना महामारी के संकट से निपटने के लिए 2020 मार्च में बने पीएम केयर्स फंड को लेकर विपक्षी दल अकसर केंद्र से सवाल पूछते रहे हैं। इस बीच अब केंद्र सरकार ने एक आरटीआई के जवाब में बताया है कि पीएम-केयर्स फंड भारत सरकार का है, उसके द्वारा स्थापित और नियंत्रित संस्थान है। यह जवाब केंद्र सरकार की ओर से 24 दिसंबर को दिया गया। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि यह फंड सरकारी नहीं है। हालांकि, सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यह फंड आरटीआई के दायरे में नहीं आता है।
आरटीआई का जवाब देते हुए इनकम टैक्स कमिश्नर के ऑफिस की ओर से कहा गया कि ‘पीएम केयर्स फंड का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908 के तहत हुआ है और यह संस्था भारत सरकार की है और उसी के द्वारा नियंत्रित की जाती है।’ यह फंड प्राकृतिक आपदाओं के अलावा कोरोना वायरस जैसी अन्य आपातकालीन स्थितियों में चंदा इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। इसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। पीएम केयर्स में दी गई सभी राशियों पर इनकम टैक्स से 100 प्रतिशत छूट मिलती है।
कोरोना वायरस संक्रमण के बीच 17 मार्च को जारी किए गए इस फंड के ट्रस्ट डीड में कहा गया था कि यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। पीएम केयर्स की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक इससे 3076.62 करोड़ रुपये इकट्ठे हुए हैं। हालांकि, आरटीआई के जवाब में यह भी कह दिया है कि यह फंड सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता।
