केंद्र की मोदी सरकार ने आज बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक में पांच राज्यों के 7,287 गांवों में मोबाइल संपर्क के प्रावधान के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के उपयोग को मंजूरी दे दी जिसकी अनुमानित लागत 6,466 करोड़ रुपये है।
इन पांच राज्यों को होगा सबसे अधिक फायदा
मंत्रिमंडल के फैसलों की मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों के इन अछूते गांवों को 4जी आधारित मोबाइल सेवाएं मिलेंगी।
ठाकुर ने कहा, ‘‘इस तरह कुल 7,287 गांवों को दूरसंचार टावर और सेवाएं मिलेंगी, और लाखों लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी।’’ उन्होंने बताया किस पर आने वाली 6,466 करोड़ रुपये की लागत में पांच साल का परिचालन व्यय भी शामिल है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक इस परियोजना को यूएसओएफ वित्त पोषित करेगी और इसे समझौते पर हस्ताक्षर करने के 18 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।
इन योजनाओं को मिलेगा बढ़ावा
चिन्हित अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं से संबंधित कार्य को मौजूदा यूएसओएफ प्रक्रियाओं के अनुसार खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिये पूरा किया जाएगा। विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘पांच राज्यों - आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के आकांक्षी जिलों के दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं देने का प्रस्ताव डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। यह आत्मनिर्भरता, सीखने के अवसर, सूचना का प्रसार, कौशल विकास, आपदा प्रबंधन और ई-गवर्नेंस पहल के लिए उपयोगी है।’’
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विज्ञप्ति में आगे कहा गया कि यह कदम डिजिटल इंडिया के विजन को पूरा करते हुए उद्यमों और ई-कॉमर्स सुविधाओं को बढ़ावा देगा, इससे शैक्षणिक संस्थानों को मदद मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेगे।