केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि ऋण पर अधिस्थगन यानी मोरेटोरियम अवधि 2 साल के लिए और बढ़ाई जा सकती है। केंद्र और आरबीआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के हवाले से बताया कि हम कोरोना संकटग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि महामारी के प्रभाव के अनुसार अलग-अलग हैं।
जब मेहता ने अदालत को बताया कि मोरेटोरियम के दौरान ईएमआई ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज की स्थिति पर विचार किया जा सकता है, तो बेंच ने कहा कि ब्याज के पहलू को एक साथ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने भी कहा कृपया इस महत्वपूर्ण मामले में निष्पक्ष रहें।
मेहता ने तब केंद्र, आरबीआई और अन्य बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ उचित समाधान के लिए बैठक करने का सुझाव दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में और देरी नहीं की जा सकती। कल के लिए सुनवाई की तारीख तय करते हुए, बेंच ने कहा कि यह एकमात्र ऐसा मामला होगा जिसकी कल सुनवाई होगी।
बुधवार को अदालत ने महामारी के समय घोषित अवधि के दौरान ऋण पर ब्याज के साथ-साथ ब्याज पर कोई कारगर कदम न उठाने के लिए कोई रुख नहीं अपनाने पर केंद्र की खिंचाई की। एक याचिका में जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह ने केंद्र से कहा, “आप अपना रुख स्पष्ट कीजिये , आप कुछ भी नहीं कह रहे है । आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कदम उठाना आपकी जिम्मेदारी है। आपके पास पर्याप्त अधिकार हैं। आप सिर्फ आरबीआई पर निर्भर नहीं रह सकते।”
शीर्ष अदालत ने कहा, “यह केवल व्यावसायिक हितों का ध्यान रखने का समय नहीं है, बल्कि आपको लोगों की दुर्दशा पर भी विचार करना चाहिए। इस तरह से आरबीआई का रुख दिखता है और आप बिल्कुल भी सकारात्मक रुख नहीं अपना रहे हैं। यहां दो मुद्दे हैं। क्या कोई ब्याज लिया जाना चाहिए और क्या ब्याज पर कोई ब्याज मोरेटोरियम अवधि के दौरान चार्ज किया जाना चाहिए,”
शीर्ष अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगने के बाद सरकार को समय दिया। मेहता ने कहा, ” हम आरबीआई के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं।”
