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केंद्रीयकर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा ,निजी क्षेत्र की ग्रैच्युटी दोगुनी

केंद्र ने अपने कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ता मौजूदा चार प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। केंद्र के इस कदम से 1.1 करो़ड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा। वहीं, निजी क्षेत्र में टैक्स फ्री ग्रैच्युटी की सीमा अब 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने के विधेयक का मसौदा मंजूर हो गया है। बता दे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

सरकार ने कहा कि बढ़ती महंगाई के चलते केंद्रीय कर्मचारियों को 1 फीसदी अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। यह भत्ता बेसिक पे / पेंशन पर मिलने वाले मौजूदा भत्ता के अतिरिक्त मिलेगा. मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 4 फीसदी भत्ता मिलता है। केंद्र सरकार के डीए बढ़ाने के इस फैसले का फायदा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों समेत 61 लाख पेंशनर्स को मिलने का अनुमान है।

महंगाई भत्ते की नई दरें 1 जुलाई से लागू होंगी। चालू वित्त वर्ष की 8 महीने की अवधि (जुलाई, 2017 से फरवरी, 2018) के दौरान महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (डीआर) से सरकार पर क्रमश: 3,068.26 करोड़ रुपये और 2,045.50 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इस कदम से केंद्र सरकार के 49.26 लाख कर्मचारियों और 61.17 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

इसके अलावा कैबिनेट ने पेमेंट ऑफ ग्रैच्यूटी (संशोधन) बिल, 2017 को संसद में पेश करने की मंजूरी दी। इसके तहत सरकार ग्रैच्यूटी पर टैक्स छूट सीमा को दोगुना करना चाहती है। अब तक 10 लाख रुपये से अधिक राशि की ग्रैच्यूटी पर टैक्स लगता रहा है, लेकिन अब ग्रैच्यूटी पर छूट की सीमा को 20 लाख रुपये तक की जा सकती है। रिटायरमेंट के बाद नियोक्ता की ओर से एंप्लॉयी को ग्रैच्यूटी की रकम दी जाती है। इसके अलावा कंपनियां 5 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी करने पर भी एंप्लॉयीज को यह लाभ देती हैं।

आपको बता दे कि इससे पहले मार्च महीने में केंद्र की मोदी सरकार ने अपने महंगाई भत्ते में दो फीसदी की बढ़ोतरी की थी। यह एक जनवरी, 2017 से प्रभावी हुआ था। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनकी आय पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। सरकारें अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए साल में दो बार महंगाई भत्‍ता बढ़ाती हैं।

करमुक्त ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाकर 20 लाख करने संबंधी बिल का प्रारूप मंजूर : सरकार ने संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर मुक्त ग्रेच्युटी राशि की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपए करने से संबंधित संशोधित विधेयक के प्रारूप को स्वीकृति दे दी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक 2017 को संसद में पेश किये जाने को मंजूरी दे दी।