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केंद्र सरकार ने सतत् शहरी विकास के लिए जापान और मालदीव के साथ समझौता ज्ञापनों को दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने सतत् शहरी विकास के क्षेत्र में जापान और मालदीव के साथ सहयोग के लिए दो अलग-अलग समझौता ज्ञापनों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के दो अलग अलग प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार शहरी विकास सहयोग पर कार्यक्रमों की रणनीति बनाने और उन्हें लागू करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा। संयुक्त कार्य समूह की बैठक वर्ष में एक बार बारी-बारी से मालदीव और भारत में होगी।

समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में मजबूत, गहन और दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। जापान के साथ किये समझौते के अनुसार आपसी सहयोग पर कार्यक्रमों की रणनीति बनाने और उन्हें लागू करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा।

संयुक्त कार्य समूह की वर्ष में एक बार बैठक होगी। यह बैठक बारी-बारी से जापान और भारत में होगी। यह समझौता हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा और पांच साल की अवधि के लिए जारी रहेगा। इसके बाद, इसे एक बार में लगातार पांच वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

यह समझौता दोनों देशों के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में मजबूत, गहन और दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। इससे शहरी नियोजन, स्मार्ट शहरों के विकास, किफायती आवास, किराये के आवास , शहरी बाढ़ प्रबंधन, सीवरेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन, शहरी परिवहन सहित सतत शहरी विकास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।