कोरोना वायरस (कोविड-19) को हराने के लिए देश में लगाए गए लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई है। केंद्र ने राज्य सरकारों से लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए राज्य और जिलों की सीमा को सील करने का आदेश दिया है। केंद्र ने राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए सभी इंतजाम किए जाएं, जहां वे मौजूद हैं।
इसके साथ ही केंद्र ने कहा कि मजदूरों को वक्त पर वेतन दिया जाए। अगर कोई मकान मालिक छात्रों और मजदूरों को घर खाली करने कहता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अधिकारियों ने रविवार को केंद्र के इस निर्देश के बारे में जानकारी दी।
मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने उनसे सुनिश्चित करने को कहा कि शहरों में या राजमार्गों पर आवाजाही नहीं हो क्योंकि लॉकडाउन जारी है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया, ‘‘देश के कुछ हिस्सों में प्रवासी कामगारों की आवाजाही हो रही है। निर्देश जारी किए गए हैं कि राज्यों और जिलों की सीमा को प्रभावी तरीके से सील करना चाहिए।’’
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राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि शहरों में या राजमार्गों पर लोगों की आवाजाही नहीं हो। केवल सामान को लाने-ले जाने की अनुमति होनी चाहिए। अधिकारी ने बताया कि इन निर्देशों का पालन करवाने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की निजी तौर पर जिम्मेदारी बनती है।
एक अधिकारी ने बताया कि प्रवासी कामगारों सहित जरूरतमंद और गरीब लोगों को खाना और आश्रय मुहैया कराने के लिए समुचित इंतजाम किए जाएंगे। गौरतलब है कि कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर देश में 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। आज लॉकडाउन का पांचवा दिन है। लॉकडाउन के ऐलान के बाद से अलग-अलग राज्यों में काम कर रहे मजदूर वर्गों के लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। सभी अपने-अपने घेरों तक पहुंचने के लिए पैदल ही निकल चुके है।