केंद्र सरकार ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों का आह्वान किया कि वे दोनों राज्यों के बीच लंबित सभी अनसुलझे मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाएं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मिथुन रेड्डी, तेलुगू देसम पार्टी के राम मोहन नायडू और तेलंगाना राष्ट्र समिति के नमा नागेश्वर राव के पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह भी कहा कि दोनों राज्यों से जुड़ा कोई अनसुलझा मुद्दा केंद्र के पास नहीं है।
आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के सवाल पर राय ने सदन को बताया, ‘‘14वें वित्त आयोग ने कहा है कि अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। फिर भी आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद विशेष पैकेज दिया गया। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में विकास परियोजनाओं के लिए पैसे दिए गए।’’
उन्होंने आंध्र प्रदेश के कुछ सदस्यों की टोका-टोकी के बीच कहा, ‘‘आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद दोनों राज्यों के बीच कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको उन्हें आपस में सुलझाना है। गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों को सुझाव दिए है…हम एक बार दोनों राज्यों से आग्रह करते हैं कि वे अनसुलझे मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं।’’
प्रश्नकाल के दौरान शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में रसायनक और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा कि किसानों को उर्वरक पर सब्सिडी का पैसा प्रत्यक्ष नकद अंतरण के माध्यम से किसानों के खातें के भेजे गए। उन्होंने यह भी कहा कि इसको लेकर सभी राज्यों के साथ बातचीत की गई।
