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राज्यसभा में बोली सरकार, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रह रहे अवैध रोहिंग्या प्रवासी

सरकार ने बताया कि अवैध प्रवासी बिना किसी दस्तावेज के, छिप कर प्रवेश करते हैं अत: इस बारे में सटीक आंकड़े नहीं हैं कि ऐसे कितने प्रवासी देश में रह रहे हैं।

राज्यसभा में बुधवार को अवैध रोहिंग्या प्रवासियों का मुद्दा उठा। इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि अवैध रोहिंग्या प्रवासी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रह रहे हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि अवैध प्रवासी बिना किसी दस्तावेज के, छिप कर प्रवेश करते हैं अत: इस बारे में सटीक आंकड़े नहीं हैं कि ऐसे कितने प्रवासी देश में रह रहे हैं। राय ने बताया ‘‘खबरों के अनुसार, ज्यादातर अवैध रोहिंग्या प्रवासी भारत में जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक और केरल में रह रहे हैं।’’ 
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नित्यानंद राय ने बताया कि म्यामां से आए रोहिंग्या सहित अवैध प्रवासियों का पता लगाना, उनकी राष्ट्रीयता की पहचान करना और उन्हें वापस उनके देश भेजना एक सतत प्रक्रिया है। इस संबंध में राज्य सरकारों को समय समय पर निर्देश भी दिए जाते हैं। 

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