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पाक के साथ तनाव कम करने और कश्मीरियों में भरोसा पैदा करने की रणनीति अपनाएं मोदी : चिदंबरम 

नयी दिल्ली : भारत-पाक तनाव की पृष्ठभूमि में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के साथ तनाव को कम करने और कश्मीरियों के बीच भरोसा पैदा करने की रणनीति पर काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा के कई अन्य नेताओं ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने पर वायुसेना की ओर से की गई कार्रवाई का श्रेय लेने की कोशिश की है। चिदंबरम ने ‘इंडिया टुडे कॉनक्लेव’ में यह भी कहा कि मोदी सरकार के ‘बाहुबल वाले’ और ‘सैन्यवादी’ रुख के कारण कश्मीर घाटी में संकट की स्थिति है।

उन्होंने कहा कि हर कोई इससे सहमत होगा कि युद्ध और सीमित दायरे में युद्ध से कश्मीर का मामला हल नहीं होगा। यह पूछे जाने पर कि वह प्रधानमंत्री को फिलहाल क्या सलाह देंगे तो कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘सरकार को पूरा हक है कि वह अपने पास उपलब्ध सूचना के आधार पर कार्रवाई करे। वायुसेना ने कार्रवाई की और पूरा देश एकजुट रहा।...मोदी जी अपने मंत्रिमंडल या रजनीतिक दलों से बातचीत करके ऐसी रणनीति अपनाएं कि पाकिस्तान के साथ तनाव कम हो और कश्मीर के लोगों को फिर से भरोसा हो कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी।’’ उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने कहा था कि पड़ोसी नहीं बदल सकते। पाकिस्तान पड़ोसी है और उससे तनाव कम करना होगा।

चिदंबरम ने कहा कि वायुसेना का ताल्लुक भाजपा से नहीं, बल्कि देश से है। परंतु प्रधानमंत्री और भाजपा के अन्य नेताओं ने वायुसेना की कार्रवाई का श्रेय लेने का प्रयास किया। उन्होंने इस धारणा को भी खारिज किया कि पाकिस्तान को लेकर पूर्व की संप्रग सरकार का रुख नरम रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘‘ हम जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जो भी उचित समझती है वो कदम उठाए। सिर्फ सत्ताधारी दल के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो राजनीतिक हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह और बीएस येदियुरप्पा ने राजनीतिक बयान दिए। इस पर मीडिया सवाल नहीं कर रहा है।’’ यह पूछे जाने पर कि क्या आगामी चुनाव में पुलवामा हमला और वायुसेना की कार्रवाई मुद्दा होगा तो चिदंबरम ने कहा, ‘‘मुझे नहीं पता कि यह चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा या नहीं। लेकिन देश में और भी बड़े मुद्दे हैं। अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति, नौकरियों का संकट, किसानों की दुर्दशा, वित्तीय घाटा तथा कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में बड़े मुद्दे होंगे।’’